.gif)
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को बजेट विनियोजन भएको छ ।
मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएका थिए। प्रत्येक वर्ष मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि सरकारले बजेट ल्याउने गर्दछ ।
नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो। संशोधित अनुमानभन्दा यो २१ प्रतिशतले बढी हो।
हुन त वर्षेनी अर्थमन्त्रीले बजेट मात्र पेश गर्ने गर्दैनन् यसको आकार पनि बढाउँदै आएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार मात्र बढिरहँदा खर्च गर्न भने हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ देखि नै विनियोजित बजेट खर्च भएको देखिदैन । उक्त आवमा मात्र १५ खर्ब ३२ अर्ब विनियोजित गरिएको थियो तर १० खर्ब ९१अर्ब मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरिएकोमा जम्मा ११ खर्ब ९६ अर्बमात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारीमा विनियोजित गरिएको बजेटमा जम्मा १३ खर्ब ९ अर्बमात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को अवस्था पनि त्यस्तै छ । उक्त आवमा पनि विनियोजित बजेट पुरै खर्च भएन । उक्त आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब विनियोजित बजेटमा ९ खर्ब ४४ अर्ब खर्च भयो ।
चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि १७ खर्ब ५१ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजित गरे पनि हालसम्म जम्मा ११ खर्ब १४ अर्ब मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चलाई हेर्ने हो भने पनि वितरणमुखी बजेट भएकै कारण खर्च गर्नै सकस परेको देखिन्छ ।
पूर्व गभर्नर एवम् अर्थशास्त्री डा चिञ्जीवी नेपालले बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पुरा खर्च नहुने गरेको बताए । “कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पुरा खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने पाटो छैन” नेपालले भने ।
उनका अनुसार बजेट निर्माणमा भरपर्दो तथ्यांकको अभाव, राजस्व संकलनमा चुनौती निजी क्षेत्रसँग समन्वयको अभाव, सर्वसाधारण जनतामा वित्तीय साक्षरताको अभाव, कर संकलन तथा करदाताप्रति सरकारको प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको अभावले गर्दा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको बीचमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
अर्थविद् अच्युत वाग्लेले बजेट खासै आसलाग्दो नआएको टिप्पणी गरे । उनले केही राम्रो कार्यक्रमहरु बजेटले समेटे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
वितरणमुखी बजेट आउँदा र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुले गति लिन नसक्दा बजेट खर्च गर्न नै समस्या श्रृजना भएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ५२ अर्ब उठाउने भनेका छन् ।
अपुग रकम चाहिं ५ खर्ब ४७ अर्ब बैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा वैदेशिक ऋण लिदा समस्या उत्पन्न हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
