सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले नै स्पन्ज आइरनमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकोप्रति आपत्ति जनाइरहेको बेला प्रधामन्त्रीले पनि नीतिमा संशोधन गरिने संकेत दिएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट असन्तुष्ट बनेका नेपाल फलामे छड उत्पादक संघसहितका व्यवसायीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा छलफल गरेका छन् ।
उनीहरुले यसअघि बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगतर्फ बजेटमा समावेश गरिएको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने खालको नीतिले थप समस्यामा पारेको बारे प्रधानमन्त्रीलाई अबगत गराएका थिए ।
साथै उनीहरुले ३६ अर्ब लगानी भएको स्पन्ज आइरन सम्बद्ध मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने पनि जानकारी गराएका थिए ।साथै ती व्यवसायीहरुले स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दूमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरुले सहज नीतिका कारण ७ वटा उद्योग रहेकोमा बढेर १८ वटा पुगेको र ३६अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको बताएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीहरुसँग करको दरमा भएको हेरफेरबारे आवश्यक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले यसबारेमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई मंगलबारसम्ममा नै ठोस निर्णय गर्ने भन्दै आश्वस्त बनाएका थिए । सो भेटमा उद्योगीको तर्फबाट सहभागी एक जना व्यवसायीले प्रधानमन्त्री आफ्ना मागहरुप्रति एकदमै सकारात्मक रहेको संकेत आफूले पाएको बताएका छन् ।
ती व्यवसायीका अनुसार वार्षिक १० करोड केजी डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने १० करोड केजी बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्छ ।
बिलेटबाट डन्डी बनाउनेभन्दा स्पन्जबाट बिलेट बनाइ डन्डी बनाउँदा मूल्य अभिबृद्धि ५० प्रतिशत हुने बाहेक विद्युत् खपत १० गुणा बृद्धि हुनुका साथै शतप्रतिशत थप रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढी हुन जान्छ ।
यस्ता उद्योगले नेपालमा ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र राजेश अग्रवाल लगायतका उद्योगी थिए ।
.gif)
