नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो पहलमा तयार भएको स्टार्ट अप नीति पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ ।
बुधबार आयोजित नीति तथा सम्बाद कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले अर्ब स्टार्ट अप विस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित गर्ने बताए । दुई वर्षअघि महासंघले यस नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा व्यापक छलफलपछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ ।
विकसीत देशहरुमा स्टार्टअप स्थापित भएसँगै नेपालमा पनि यसको चर्चा र चासो हुनु स्वाभाविक भएको महासंघले बताएको छ।
व्यवसायमा नयाँ सोचहरुको प्रादुर्भाव भइरहेका र सानो सानो लगानीमा नयाँ बिचारका साथ केही व्यवसायहरु उदाउँदै गर्दा तिनको सञ्चालन कसरी र केका आधारमा भइरहेका छन् भन्ने राज्यको चासोसँगै स्टार्टअपको परिभाषा र त्यसको नीतिका बारेमा छलफल भए र “स्टार्टअप नीति” विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी हुँदै हालैमात्र गत जेठ २ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।
नीति आउनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा समग्र निजी क्षेत्रका लागि अतिनै महत्वपूर्ण रहेको महासंघले बताएको छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअपका सन्दर्भमा आफ्नै पछिल्लो इतिहासलाई जोड्दै नीति ल्याउन लामो समय देखिको महासंघ स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन फोरम, मन्त्रालय लगायतको अमूल्य योगदान रहेको र यो धेरै नै छलफलहरुबाट निकै खारिएर आएकोले स्टार्टअप व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण हुने बिचार व्यक्त गरे।
त्यस्तै, सहसचिव जिवलाल भूषालले नीतिले अंगिकार गरेकोे स्टार्टअपको परिभाषा र स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअप उद्यमका अन्तर सम्बन्धहरु, स्टार्टअप वर्ष २०३० र स्टार्टअप कर्जाहरुका बिषयमा प्रष्ट पारेका थिए ।
कार्यक्रमका महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, औद्योगीक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्तालगायतको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० र अहिले कार्यान्वयन भइरहेको कर्जा वितरणको अन्तिम अवस्थाका बारेमा आ–आफ्ना बिचारहरु व्यक्त गरेका थिए ।
.gif)
