७ वटै प्रदेशले सार्वजनिक गरे बजेट,कुन प्रदेशको कति ?

सात वटै प्रदेशले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

जसअनुसार कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएको छ । 

चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पूँजीगततर्फ १४ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ  ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ  । सरकारले चालूतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पूँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।आगामी आवको बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी, लुम्बिनी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्ष पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

.सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आगामी आवका लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट  ल्याएको छ । जसमा चालू खर्च ११ अर्ब ७ करोड,पूँजीगत खर्च,१७ अर्ब ५३ करोड,वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड विनियोजना गरिएको छ।

आम्दानी र अनुदान घट्दा खुम्चियो प्रदेश बजेट

आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदान रकम घटाएको लगायत कारण देखाउँदै ५ वटा प्रदेशले बजेट घटाएका छन् तर वाग्मती र सुदूरपश्चिमले बढाएर बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशले पूर्वाधार,कृषि र रोजगारीाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।प्रत्येक पालिकामा सडक लैजानेदेखि कृषकलाईअनुदान दिने र ऋणको ब्याज तिरिदिनेसम्मका घोषणा बजेटमा समावेश गरेको देखिएको छ।