उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्वका आयोजना मात्र संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि परियोजना छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै संघले ठूला परियोजनामै केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले संघीय प्रणालीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी संघ सरकारले वहन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै, अधिकार हस्तान्तरणले मात्र संघीयता बलियो हुने स्पष्ट पारे। साथै, तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने प्रमुख आयोजनाहरूको तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा नीति व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै, ठोस नीति बनाएर नयाँ क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले वर्तमान संसदबाट अझ बलियो सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै, सबै पक्षसँग परामर्श गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
शहरी विकास मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, सचिव र विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए भने ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
.gif)
.gif)
