दुई तिहाईको सरकारको बजेटको हरिबिजोक, विकास खर्च र ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारिरहेका बेला चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन, बजेट खर्च र ऋणको अवस्था भने अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा सरकारको खर्च ९ खर्ब ९३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने आम्दानी ८ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। यसअनुसार हालसम्म डेढ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा देखिएको छ।

यो अवधिमा कुल बजेटको ५३.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालू खर्च ६ खर्ब ७४ अर्ब अर्थात् ५९.१३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १ खर्ब १ अर्ब अर्थात् २८.८ प्रतिशत र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब १७ अर्ब अर्थात् ५९.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यता, राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा निकै कम भएको छ। कर राजस्व ७ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात् ५७.२१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८७ अर्ब अर्थात् ६४.४१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। सरकारलाई अनुदान र अन्य आम्दानी गरी जम्मा ८ खर्ब २१ अर्ब मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ।

विकास खर्च र ऋण भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न सरकारले ऋण लिने बाध्यता झनै बढेको छ। चालू वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो भने फागुनसम्ममा यो बढेर २६ खर्ब ७६ अर्ब नाघेको छ। अहिले सार्वजनिक ऋण कुल जीडीपीको ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति ऋण भार झन्डै ९१ हजार रुपियाँ पुगेको छ।

सरकारले चालू आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ३४ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण लिने प्रगति ८१.५६ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋण ३०.१७ प्रतिशतमा सीमित छ। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २० प्रतिशत रहेको छ।

यसैबीच सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कुल खर्च विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। विकास खर्चभन्दा तलब, भत्ता र ऋण तिर्न बढी खर्च हुनु, राजस्वको लक्ष्यबाट लगातार पछि पर्नु र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति व्यावहारिक बन्नेछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।