आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कार्यान्वयनयोग्य, अनुशासित र परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेट लोकप्रिय नाराभन्दा पनि उत्पादन, रोजगारी र परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट नीतिगत स्पष्टता र साधन स्रोतको यथार्थमाथि आधारित हुनुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको स्पष्ट भूमिकासहित बजेट बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्न र सीमित, कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउन सुझाव दिए। पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउन जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट क्षेत्रीय सन्तुलनसहित जनताले अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले साना आयोजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नराख्नुपर्ने र पुराना अधुरा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। पर्यटन, ऊर्जा, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा प्रतिफलमुखी लगानीको खाँचो औंल्याए।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आम्दानी-खर्चको समन्वयसहित अनुशासित बजेट आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योग र कृषि समन्वय गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याए।
डा. रूप ज्योतिले नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे।
.gif)
.gif)
