सरकारको लगानी रहेको दुई बीमा कम्पनीमा वित्तीय शुशासनमा भद्रगोल देखिएको छ। निजि लगानीका सँस्थाहरुले तुलनात्मक रुपमा जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारको लगानी भएका राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अवस्था भद्रगोल पाइएको छ।
राष्ट्रिय बीमा सँस्थानले बिगत १० बर्षदेखि बार्षिक साधारणसभा गर्न सकेको छैन भने बीमा कम्पनीले ७ बर्षदेखि साधारणसभा डाक्न सकेको छैन। यसरि साधारणसभा समयमै डाक्न नसक्दा लगानीकर्ता मात्र नभई बिमितहरु समेत मर्कामा परेका छन। उनीहरुले समयमै एक्चुअरि भ्यालुएशन गरेर साधारण सभा डाक्न नसक्दा बिमित र लगानीकर्ता मारमा परेका हुन।
६ बर्षको एजिएम एकै पटक
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ६ वटा आर्थिक बर्षको एजिएम एकै पटक गर्ने गरि तयारि थालेको संस्थानका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कवि पाठकले बिजपाटीलाई बताएका छन। संस्थानले आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ यता वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेको छैन ।
सँस्थानले आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि ३ वर्षको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पठाएको भएपनि एक्चुअरी भ्यालुएसन नभएकाले बीमा समितिले विवरण स्वीकृत नगरेको पाठकको भनाई छ।
'२०६४÷०६५ देखिएको एक्चुअरी भ्यालुएसन भएको छैन तर २०६८÷०९ सम्मको वित्तीय विवरण समितिमा पठाएका छौ' पाठकले भने, 'एक्चुअरी भ्यालुएसन रिपार्ट नभएकोले स्वीकृत भएको छैन।'
पाठककाअनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखी २०७०÷०७१ सम्म ६ वर्षको एक्चुअरी भ्यालुएसन गराइरहेको छ। बीमा समितिले भ्यालुएशन रिपोर्ट स्वीकृत गरेपछि संस्थानले वित्तीय विवरण पठाउने र उक्त वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि ६ वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकसाथ गर्ने योजनामा संस्थान छ।
उनले भने ‘त्यसपछि बाँकी रहेको ४ वर्षको पनि एक्चुअरी भ्यालुएसन गराउने तयारि भइरहेको छ, अवको केही महिनाभित्र त्यसको पनि भ्यालुएसन गराएर बीमा समितिमा पठाउँछौ ।’
बीमा विधेयक पास भएर बीमा ऐन नआएसम्म बीमा संस्थाको पुँजी वृद्धि योजना अगाडी नबढ्ने पाठकको भनाई छ । उक्त विध्येक स्वीकृत भएको एक वर्ष भित्रमा संस्थान कम्पनीमा जानुपर्ने र त्यस संगै पुँजी पनि बढाउने उनले बताए। अहीले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ऐन र बीमा समितिको निर्देशनमा केही कानुनी अन्योलता रहेको उनले बताए। त्यसैले भ्यालुएसन रिपोर्ट स्वीकृत भएसँगै बोनस दिएर पुँजी बढाउँदै गर्ने र बाँकी पुँजी कम्पनीमा जाँदा थप गरेर अगाडी बढ्ने उनले बताए।
यता नियामक बीमा समिति भने संस्थानमा सरकारी लगानी भएकाले केही कमजोरी भएपनि स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। तर त्यसको लागि बीमा समितिको एक्चुअरीले संस्थानको गत आर्थिक वर्ष सम्मको भ्यालुएसन रिपोर्ट पनि मागेको बीमा समितिले जनाएको छ। 'गत वर्ष सम्मको आयोभने त्यसलाई केहि एडजस्ट गरेर भएपनि स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने बीमा समितिको सोच छ तर केहि वर्षको बाँकी र केहि वर्षको आउने अवस्था भयो भने स्वीकृत हुन सक्दैन' बीमा समतिका एक अधिकारीले भने।
नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीकै दयनीय अवस्था
संस्थानको जस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सुशासनमा झनै भद्रगोल देखिएको छ। कम्पनीले आव २०६७-०६८ सम्मको वार्षिक साधारणसभा गरेको भएपनि त्यसपछि साधारणसभा गर्न सकेको छैन। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालको वार्षिक साधारणसभाको लागि १ सय २० प्रतिशत बोनश प्रस्ताव गरी वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पठाएको थियो। तर उक्त विवरणमा केही कमजोरी भएको भन्दै बीमा समतिले स्वीकृत गरेको छैन। बीमा समितिले औल्याएका कमजोरीहरु सुधार गर्न कम्पनीले कुनै पनि पहल नगरेको बीमा समितिको दाबि छ। त्यसयताको कुनै पनि आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कम्पनीले बीमा समितिमा पठाउन सकेको छैन।
समितिले यस सम्बन्धमा कम्पनीसँग स्पष्टिकरण माग गरेपनि कम्पनीले स्पष्टिकरण बुझाउन अटेरी गर्दै आएको बीमा समितिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताए। करिब एक वर्ष अगाडी कम्पनीको संचालकलाई बोलाएर आवश्यक सहजिकरण गरि वित्तीय विवरण पठाउनलाई भनिएको पौडेलले बताए।
आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को विवरण स्वीकृत गरिदिए आफुहरुले संस्थान र कम्पनी छुट्दाको सम्पति र दायित्व आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को विवरणमा मिलाउने भनेर संस्थानले बीमा समितिलाई भनेको तर त्यसअनुसार केहि पनि नभएको बीमा समतिका अधिकारीहरु बताउँछन। 'वित्तीय विवरणलाई स्वीकृत गर्न नमिल्ने अवस्थामा हकप्रद निष्कासनको अनुमति कसरी दिन सकिन्छ' बीमा समितिका एक अधिकारीले भने।
अस्वीकृत भएको विवरणको लागि समितिले केही सफाइ माग गरेको र त्यसको लागि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्ली राज अर्याल बताउँछन् । 'हामीले अध्ययन गरेर त्यको रिपार्ट तयार पारिसकेका छौ अब आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर समितिमा वित्तीय विवरण पठाउने तयारी गरिरहेका छौ' सीईओ अर्यालले भने, 'तर त्यसको लागि २०६८÷०६९ को विवरण स्वीकत गुर्नपर्ने बीमा समितिले पनि आवश्यक सहजता प्रदान गर्नुपर्छ।'
