.gif)
यसअघि रोकिएको बैंक मार्फत बीमा सेवा 'बैंकान्स्योरेंस' खुलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ। बैंकर्स र बीमकको दबाबपछि यसअघिको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरेर 'बैंकान्स्योरेंस' व्यवस्था खुलाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको जनाइएको छ।
'केहि बैंकले ग्राहकलाई ऋण दिने बेला जबर्जस्ती बीमा पोलिसी किन्न लगाएको जस्ता बिकृति बढेकाले रोकिएको बताउदै अब थप व्यवस्थित र केहि कडा व्यवस्था राखेर 'बैंकान्स्योरेंस' खुलाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ' राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ। बैंकर्स र बीमकको दबाबसँगै बीमा बजार बिस्तार हुन नसकेको गुनासो बढेपछि 'बैंकान्स्योरेंस' खुलाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतले बिजपाटीसँग कुरा गर्दै भन्यो,‘हामी बैंकलाई बीमा बेच्न दिनुपर्छ भन्नेमा कम्भेन्स भएको अवस्था हो तर पहिलेको जस्तो अब्यवस्थित भन्दा पनि यसलाई कसरी ब्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ मौद्रिक नीतिको समिक्षाले यसलाई खुल्ला गर्न सक्ने सम्भावना रहेको तर निश्चित भने भइनसकेको स्रोतको भनाई छ।
बैंकलाई बीमा पोलिसी बिक्रिमा रोक लगाएपनि बैंकका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई बीमा पोलीशि खरिद गरे मात्रै काम हुने भन्दै 'ब्याकमेल' गर्ने कार्यको अन्त्य नभएको गुनासो पर्न थालेपछि 'बैंकान्स्योरेंस' खुलाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले पनि राजधानिमा आयोजित एक औपचारीक कार्यक्रममा 'बैंकान्स्योरेंस' खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। यद्दपी बीमा अभिकर्ताले भने बैंकलाई बीमा विक्रि गर्न दिन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकमा आफ्नो लविङलाई तिव्रता दिएका छन्।
त्यसो त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाका लागि डाकेको छलफलमा बैंकर्स तथा सरोकारवालाहरुले 'बैंकान्स्योरेंस' खुलाउन सुझाब दिएका थिए। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले एउटा संस्थाको गल्तिको समय सम्पूर्ण उद्योगलाई दिएर राष्ट्र बैंक आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत 'बैंकान्स्योरेंस' सेवा दिन बैंकलाई रोक लगाएको थियो। साउन २० गते मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्था अनुसार सर्कुल जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बीमा बेच्न रोक लगाएको थियो। त्यसलगत्तै बंकर्स संघले 'बैंकान्स्योरेंस' रोक्नु गलत भएको भन्दै त्यसमा पुर्नविचार गर्न गभर्नरलाई लिखित पत्र नै दिएका थिए। गभर्नरले पनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने आश्वसन दिएका थिए।
