बीमा समितिमा विभिन्न कम्पनी विरुद्ध दायर भएका सय बढी उजुरी थन्किएर बसेको छ । समितिमा गत आर्थिक वर्षमा परेका २२७ मध्ये १३५ मुद्धा फैसला बसेको हो ।
समितिले परेका २२७ मध्ये ७१ वटा उजुरीको फैसला गरिएको र १३५ मुद्दाको फैसला हुन बाँकि रहेको समितिले जनाएको हो । बीमक र बीमितको सहमतिमा १९ वटा मुद्धा टुंगिएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, समितिले २ वटा मुद्धालाई तामेलीमा राखेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीको भन्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढी उजुरी दर्ता हुने समितिका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीको भनाई छ । दावी भुक्तानी प्रक्रियामा जीवन बीमा कम्पनीमा समस्या नहुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘जीवन बीमामा पोलिसि जारी भए पछि सिमित समयमा पोलिसिको अवधि सकिए पछि रकम पाउने भन्ने हुन्छ । निर्जीवनमा भने विभिन्न उद्योग कल कारखाना, दुर्घटनाका केस बढी हुन्छन् । सर्भेयरले क्षतिको मूल्याकंन गर्नु पर्ने र बीमक र बीमितकाबीचमा विभिन्न खालका विवादहरु हुने हुनाले निर्जीवनका बढी उजुरी दर्ता हुन्छन् ।’
कसरी फैसला हुन्छ ?
समितिमा परेको कुनै पनि उजुरीको विभिन्न प्रकारले फैसला गरिन्छ । समितिले पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मुद्दाको किनारा लगाउने प्रयास गर्छ । सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू यही चरणमा सकिन्छ ।
पहिलो उपायबाट विवाद समाधान नभएमा मुद्दालाई समितिको सञ्चालक समितिमा पेस गरिन्छ । बीमक र बीमितको बीचमा सहमतिका आधारमा टुंगिन नसकेका मुद्धा सञ्चालक समितिमा पेश गरिने समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् । विवाद समाधानका लागि समितिले मुद्धाको प्रकुृति हेरेर सबैभन्दा पहिले बीमित र बीमकलाई एकआपसमा राखेर सहमति गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए ।
बीमितले दावी भुक्तानीमा आफुलाई चित्त बुझेन भने कम्पनी विरुद्ध बीमा समितिमा उजुरी दर्ता गर्छन् । मुद्धा प्राप्त भए पछि समितिले मुद्धाको प्रकृति हेर्छ । समाधान गर्न सकिने खालको छ भने बीमक र बीमितका बीचमा आपसि समझदारीमा समाधान गर्छ । यदि दुई पक्षका बीचमा समाधान नहुने खालका मुद्धा छन् भन समितिले सञ्चालक समितमा पेश गर्छ । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई चित्त नबुझे बीमक र बीमित पुनरावेदनमा जान सक्छन् ।
यो चरणमा समितिले मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने, साक्षी झिकाउने, बीमाको सिद्धान्तलाई पालना गरी निर्णय गरीन्छ । उक्त चरणमा पनि मुद्दा टुंगो नलागेमा समितिले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको बहस गर्ने काम गर्छ ।
जसमा विपक्षले वकिलसमेत नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । आवश्यक परेमा बहसमा विशेषज्ञको सल्लाह पनि लिइन्छ । तर, समितिले गरेको फैसला कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
