बीमा समितिले निजि प्रयोगशालामा कोरोना परिक्षण गराउनेलाई दाबी भुक्तानी नदिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भदौ १८ गते सम्पूर्ण निर्जीवन कम्पनीहरुलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
'थप स्पष्ट गरिएको बारे' उल्लेख रहेको उक्त पत्रमा 'नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोग संक्रमण भएको देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुहुन ’ उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ कोरोना बीमा गरेका सबैले दाबी भुक्तानी पाउने छैनन् । निजी ल्याबमा परिक्षण गरेर पोजेटिभ आएकाहरुले बीमा दावी भुक्तानी नपाउने भएका हुन्।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल यो ब्यबस्था मापदण्ड मै रहेको र अहिले त्यो ब्यबस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको मात्र बताउछन् । उनले भने 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तर्गतका निकायबाट हुने परिक्षणको आधारमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ, नीजी ल्याबको रिपोर्टले दाबी भुक्तानी पाईदैन' । तर निजि प्रयोशालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर नै परिक्षणको अनुमति पाएका हुन् ।
यस अघि बनेको कोरोना बीमा मापदण्डमा ' नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसीआर परिक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने' उल्लेख छ। तर अहिले बीमा समितिले थप स्पस्ट पार्ने नाममा 'मात्र' बन्ने शब्द थपेर निजि ल्याबको रिपोर्ट पेश गरे दाबी भुक्तानी नपाइने ब्यबस्था गरेको हो । कोरोना बीमा ब्यबस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका पौडेल यो मापदण्ड मै रहेको ब्यबस्था भएकोले यसबारे केहि अन्योलता भएर थप प्रष्ट मात्र पारिएको बताउछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने यो बीमा कम्पनीमा भर पर्ने विषय भएको बताउछन् । उनले भने ' यो कम्पनीमा भर पर्ने विषय हो, कम्पनीले चाहे दाबी भुक्तानी दिन्छ' । उनको यो भनाई पनि स्पष्ट छैन । प्रबक्ता डा. गौतमको भनाईलाई मान्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुलाई मनलाग्दी छुट अर्थात् उनीहरुले चाहे भुक्तानी गर्ने र नचाहे भुक्तानी नगर्ने छुट देखिन्छ ।
त्यसो त मापदण्डले मापदण्डको ब्याख्या गर्ने अधिकार बीमा समितिलाई नै दिएको छ । तर समिति कै कारण बीमा गरेका धेरै बिमितहरुले कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा पनि बीमा दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसकै कारण समितिको आलोचना समेत सुरु भएको छ ।
