.gif)
थप स्पष्ट पार्न भन्दै कोरोना बिमाको दाबि भुक्तानी सम्बन्धमा गरिएको पत्राचारले बीमा समितिको लाचारी बाहिरिएको छ। सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा बिश्वमै नभएको कोरोना बीमा को धारणा ल्याएको बीमा कम्पनीले अब जोखिम थेग्न नसक्ने भएपछि कमजोरी लुकाउन लाचारपन देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
६ सयको बीमा गर्दा लाख रुपैयाँ पाइने स्किमको रुपमा ल्याइएको कोरोना बीमाले नेपालका कम्पनीलाई धेरै क्षति हुने भएपछि बीमा समितिले आफ्नो बिगतको कमजोरी लुकाउन लाचारीपन देखाएको विश्लेषण छ।
विश्वभर महामारीको रुप लिइरहेको कोरोनाले नेपालमा ठुलो क्षति गर्दैन भन्ने अनुमानमा ल्याइएको यो पोलिसीले नोक्सानी पुर्याउने भएपछि समितिले बहानाबाजी गरेको देखिएको छ।
यसअघि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि कोरोना बीमा गर्नेले १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो। तर अहिले आएर बिमा समितिले धेरै अर्थ लाग्ने गरि 'थप स्पष्ट पार्न खोजिएको' भन्दै कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारि गरेको छ।
बिगतमा सरकारी निजि केहि नभनी कोरोना पोजेटिभ देखिए पश्चात बिमा गर्नेले सहजै १ लाख दाबि भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले बीमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसीआर परिक्षण गर्दा कोरोना भाइरस रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिन भित्र दाबि भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको छ।
तर बीमा समितिले यो निर्देशन जारी गर्नुको कुनै अर्थ नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञहरुको भनाई छ। उनीहरुकाअनुसार नेपालमा हाल ४७ वटा संस्थाले पिसीआर परिक्षण गर्दै आएका छन् ति सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका संस्थाहरु नै भएकाले यो सूचना जारी गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरुको भनाई छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीबास्तवले नेपालमा हुने सबै प्रकारको पिसिआर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएकोले निजि र सरकारी भन्ने नभएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘सबै पिसिआर परिक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मातहत भइरहेको छ । यसबारे भ्रममा नपरौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई पिसिआर परिक्षण गर्नै पाइदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा पिसिआर परिक्षण भइरहेको छ ।’
सबै पिसिआर परिक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मातहत भइरहेको छ । यसबारे भ्रममा नपरौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई पिसिआर परिक्षण गर्नै पाइदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा पिसिआर परिक्षण भइरहेको छ-स्वास्थ्य मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीबास्तव
तर बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल यो ब्यबस्था मापदण्ड मै रहेको र अहिले त्यो ब्यबस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको मात्र बताउछन् । उनले भने 'स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट हुने परिक्षणको आधारमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ, नीजी ल्याबको रिपोर्टले दाबी भुक्तानी पाईदैन।'
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट हुने परिक्षणको आधारमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ, नीजी ल्याबको रिपोर्टले दाबी भुक्तानी पाईदैन- बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशन पौडेलले समितिले जारि गरेको निर्देशनमै टेकेर जनता झुक्याउने बोलि बोलेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने शब्दले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएका नभई मन्त्रालय अन्तर्गत सिमित पिसिआर परिक्षण मात्र पर्ने जनाउने उनको बुझाई छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने यो बीमा कम्पनीमा भर पर्ने विषय भएको बताउछन् । उनले भने 'यो कम्पनीमा भर पर्ने विषय हो, कम्पनीले चाहे दाबी भुक्तानी दिन्छ।'
उनको यो भनाई पनि स्पष्ट छैन । प्रबक्ता डा। गौतमको भनाईलाई मान्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुलाई मनलाग्दी छुट अर्थात् उनीहरुले चाहे भुक्तानी गर्ने र नचाहे भुक्तानी नगर्ने छुट देखिन्छ।
यो कम्पनीमा भर पर्ने विषय हो, कम्पनीले चाहे दाबी भुक्तानी दिन्छ-स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतम
कानुनी लुपहोल बनाएर जनतालाई दुख दिने नियति