सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर हुने फैसला गरेसँगै पुष ५ गते यताका नियुक्तिहरु समेत प्रभावित भएको भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
तर अधिवक्ता कपिल ढकालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद बिघटनसँग जोडिएका बिषयहरु तथा संसद बिघटन गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय बाहेक अन्य निर्णय प्रभावित नहुने बताएका छन्। साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयहरू भने प्रक्रियागतरूपमै निरुपण हुने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, "पुष ५ गते गरिएको संसद बिघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको हो। त्यस निर्णयसँग जोडिएका अन्य निर्णयहरु मात्र बदर भएका हुन्। तर मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु प्रभावित भएका होइनन्।"
संसद बिघटन र मन्त्रिपरिषदले गरेका अन्य निर्णयहरु अलग बिषय भएकाले पुष ५ गते यता मन्त्रिपरिषद तथा सरकारबाट भएका नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयहरु प्रभावित नहुने अधिवक्ता ढकालले बिजपाटीलाई बताए।
सर्वोच्चको फैसलामा समेत संसद बिघटनको निर्णय असंबैधानिक भएकाले यससंग जोडिएका बिषयहरु मात्र असंबैधानिक भएको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकाले पुष ५ गते पश्चात ओली नेतृत्त्वको सरकारले गरेको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय प्रभावित नभएको उनको दाबी छ।
अधिवक्ता ढकालको भनाईअनुसार पुष ५ गते पश्चात ओली नेतृत्त्वको सरकारले गरेको बीमा समितिका अध्यक्ष तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तको नियुक्ति प्रभावित भएको छैन।
