जीवन बीमाको मुख्य उद्धेश्य बीमितको जीवनमा घट्न सक्ने घटनाको सुरक्षावरणका लागि हो भने अर्को तर्फ अनिवार्य बचत सहितको योजनामा लगानी समेत हो। यसरी भएको लगानीमा आवश्यकता पर्दा बीमितलाई उपलब्ध हुने ऋण तरलता (Liquidity) व्यवस्थापन तथा गर्जो-पर्जो टार्नका लागि अचुक अस्त्र समेत हो।
जसरी सर्वसाधारणले बैकमा मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरे पछि आवश्यक पर्दा सोही मुद्दती रसिद धितो राखि सजिलै कर्जा लिन सक्दछन्, त्यसैगरी बीमालेख जारी भएको केही समय पश्चात सोही बीमालेख राखी सजिलै बीमालेख कर्जा लिन पाइने व्यवस्था रहेको हुन्छ।
बीमा समितिले २०७८ असार २३ गते जारी गरेको 'जीवन बीमालेख सम्बन्धि निर्देशिका,२०७८' अनुसार अब बीमितले यस्तो प्रकारको बीमालेख कर्जा लिन कम्तिमा ३ वर्ष कुर्नु पर्ने भएको छ। जुन करिव एक बर्ष अगाडि सम्म एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखमा ३५ दिन र अन्य नियमित बीमाशुल्क (वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक) भुक्तानी हुने बीमालेखमा एक वर्ष पश्चात नै उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो।
बीमा समिति मिति २०७७/३/१७ को परिपत्रले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखमा १ वर्ष पुगे पश्चात र अन्य नियमित बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखमा २ वर्ष पुगे पश्चात कर्जा लिने सकिने व्यवस्था गरेको थियो। साथै उक्त व्यवस्थालाई मिति २०७७/१२/२४ पुनः संशोधन गर्दै एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेख ३ वर्ष पुरा भए पछि मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी बीमा समितिले बीमितलाई सोझै मर्का पर्ने गरी र बीमा कम्पनी प्रति विश्वसनियता समेत घट्ने गरी एक वर्षको अवधिमा पटक पटक अव्यवहारिक निर्णय गर्दै गइरहेको छ।
साथै हालै जारी निर्देशनले बीमितले कम्तिमा २ वर्षको बीमाशुल्क भुक्तान भए पछि बीमालेखले प्राप्त गर्ने चुक्ता मुल्यलाई अब कम्तिमा ३ वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा बीमितले केही गरी ३ वर्षको पुरा बीमाशुल्क भुक्तानी नहुँदै बीमालेख व्यतित भएमा बीमितले कुनै प्रकारको सुविधा (मुल्य) पाउन नसक्ने भएका छन्।
अहिलेको मूल समस्या कर्जा लिन पाउने तथा सरेन्डर गर्न पाउने अवधि नभई इन्सेन्टिभसँग जोडिएको जानकारहरु बताउँछन्। इन्सेन्टिभको दर घटाउने वा यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने हो भने कागजमा बीमा गर्ने प्रवृति रोकिने तथा बीमा व्यवसायमा देखिएका धेरै बीकृति रोकिने बीमाका जानकारहरुको भनाई छ।
बीमा समितिले असार २३ गते जारी गरेको निर्देशिकाले वास्तविक बीमित झनै ठुलो मर्कामा परेको बीमा व्यवसायका जानकारहरु बताउँछन। पछिल्लो समय नाम चलेका जीवन बीमा कम्पनी लगायत करिब आधा दर्जन जीवन बीमा कम्पनीहरुले दुई बर्ष पुगेपछि तेस्रो बर्षमा बीमा लेख सरेन्डर गराउने र बीमाका अभिकर्ता तथा बिमित मिलेर मोटो रकम कुम्ल्याउने गरेको पाइएपछि निर्देशिका जारी गरि यो बिकृति रोक्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।
तर अहिलेको मूल समस्या भनेको दुई बर्षपछि सरेन्डर गर्न पाइने कि नपाइने, आफ्नै बीमा लेख राखेर दुई बर्षमै ऋण लिन नपाइने जस्ता बिषय भएपनि बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले यो समस्याको समाधान गर्नुको साट्टो इन्सेन्टिभ लिन नपाइने जस्ता बुँदाहरु समेट्नुपर्नेमा निर्देशिका मार्फत वास्तविक बिमितलाई झनै दुख दिने कार्य गरिएको बताए।
बीमा समितिले 'जीवन बीमालेख सम्बन्धि निर्देशिका,२०७८' मा गरेको व्यवस्थाले वास्तविक विमित मर्कामा नपर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताए।
वास्तविक बीमितलाई मर्कामा पार्ने गरि निर्देशिका आएको भन्ने आरोप अस्विकार गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, 'जीवन बीमा गर्ने वास्तविक बिमितले आजको भोलि नै सरेन्डर गर्दैन, नत उसले भोलि नै पोलिसी राखेर कर्जा लिने मनशाय बनाएको हुन्छ, त्यसैले सरेन्डर गर्न पाइने अवधि र कर्जा लिन पाइने अवधि २ बाट ३ बर्ष बनाइदा बास्तविक विमित मर्कामा पर्दैनन्, बरु यसले अहिले कमिशन र टार्गेटको नाममा भएका बेथिति कम गर्छ।'
उधारोमा बीमा पोलिसी जारि गर्ने, इन्सेन्टिभको लागि हुने एकल बीमाको बेथिति, टार्गेट पुर्याउने नाममा कमिसनका लागि हुँदै आएको सरेन्डर जस्ता बिकृति रोक्ने प्रयास गरेको र त्यसमा सफलता पनि मिलेको अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ।
