सेयर बजारमा सुचिकृत भएका नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने अधिकांश सँस्थाहरुले गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपनि बीमा समितिले नियमन गर्ने कम्पनीहरुले भने अघिल्लो बर्षको समेत हिसाब किताब देखाउन सकेका छैनन्।
बीमा समितिको कम्जोर नीतिगत तथा प्राविधिक व्यवस्थाका कारण बिशेषगरि जीवन बीमा कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात २०७६-७७ को वित्तीय विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको जानकारहरुको भनाई छ। १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये कुनैले पनि २०७६-०७७ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् भने २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये एकाधले मात्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ लागिसक्दा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले दुई बर्ष अगाडी अर्थात २०७६-०७७ को समेत हिसाब किताब देखाउन नसक्नुमा बीमा समितिको नियामकीय व्यवस्था नै बाधक रहेको जानकारहरुको भनाई छ।
तोकिएको समय भन्दा झन्डै डेढ दुई बर्ष पछि हिसाब किताब देखाउने गरेका बीमा कम्पनीहरुको लागि हालै मात्रै बीमा समितिले जारी गरेको परिवर्तित निर्देशिकाले झनै अप्ठ्यारो बनाएको पाइएको छ।
बीमा समितिले ब्यालेन्ससिटको फर्म्याटदेखि यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने सूचकहरुको क्यालकुलेशन तथा अन्य प्राविधिक बिषयहरु परिवर्तन हुने गरि नयाँ निर्देशिका जारी गरेकाले ब्यालेन्स सिट जारी गर्न झनै ढिलाई भएको पाइएको हो।
कस्तो छ ब्यालेन्स सिट पारित गर्ने प्रकृया ?
प्रारम्भिक स्वीकृति लिनुपर्ने
कुनै पनि बीमा कम्पनीले मुल्यांकन गर्नु अगाडी बीमा समितिबाट प्रारम्भिक स्वीकृति लिनुपर्छ। प्रारम्भिक स्वीकृति दिने बेलामा नै बीमा कम्पनीले दशौ कुरामामा लफडा गर्ने भुक्तभोगीहरुको भनाई छ।
त्यसो त, प्रारम्भिक स्वीकृति दिने बिषयमा राष्ट्र बैंकको नक्कल गर्न खोज्दा समस्या बल्झिएको हो। बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले प्रारम्भिक स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई सहजै अन्तिम स्वीकृति दिने गर्दछ। प्रारम्भिक स्वीकृति दिनु अगाबै धेरै बिषयमा काँटछाँट हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजै अन्तिम स्वीकृति दिने गरेपनि बीमा समितिले प्रारम्भिक स्वीकृति लिनुको अर्थ नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
बीमा कम्पनीहरुमा प्रारम्भिक स्वीकृति लिए पश्चात गरिने मुल्यांकनले ठुलै परिवर्तन गर्ने भएकाले प्रारम्भिक स्वीकृतिको बैज्ञानिक नभएको जानकारहरुको भनाई छ।
एक्चुअरी
प्रारम्भिक स्वीकृति पश्चात बीमा कम्पनीहरुले भ्यालुएसन रिपोर्ट आफ्नो एक्चुअरीलाई विदेश पठाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा एक्चुअरी नभएकाले सबै कम्पनी तथा बीमा समितिले समेत भारत लगायतका देशमा एक्चुअरीको लागि पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।
फेरी बीमा समिति
महिना डेढ महिना पश्चात विदेशको एक्चुअरीले पठाएको भयालुएसन रिपोर्ट बीमा कम्पनीले फेरी बीमा समितिलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। र बीमा समितिले पनि त्यो रिपोर्ट फेरी विदेशमा रहेको आफ्नो एक्चुअरीलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ।
विदेशमा रहेको एक्चुअरीले बीमा समितिले पठाएको भ्यालुएसन रिपोर्टको अध्ययन गर्दा केहि तलमाथि पाएको अवस्थामा एक्चुअरीले बीमा समितिलाई प्रश्न गर्छ भने बीमा समितिले त्यो प्रश्न बीमा कम्पनीलाई पठाउँछ । बीमा कम्पनीले फेरी आफ्नो विदेशको एक्चुअरीलाई त्यो प्रश्नको जवाफ पठाउँछ र विदेशको एक्चुअरीले पठाएको जवाफ बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई बुझाउँछ। अन्त्यमा समितिले फेरी आफ्नो एक्चुअरीलाई पठाउँछ।
एवम रितका यस प्रकारका गोलचक्करका कारण बीमा कम्पनीहरुले समयमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसमाथि पनि बीमा समितिले बीचबीचमा जारी गर्ने निर्देशिका र व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुले फेरी जिरोबाट आफ्नो ब्यालेन्स सिट बनाउने प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ, जस कारण दुई तीन बर्ष हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्।
कहाँ अड्कियो हलो ?
५-७ बर्ष अगाडीसम्म तीन बर्षमा एक पटक भ्यालुएसन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गर्ने लगायतका काममा सहजता भएको तर अहिले बर्ष बर्षमा भ्यालुएसन गर्नुपर्ने नियमले तीन आर्थिक बर्षसम्म पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो।
पछिल्लो आर्थिक बर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको भ्यालुएसन लाई समायोजन गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदिने हो भने पनि अहिलेको यो समस्यामा केहि समाधान मिल्ने जानकारहरु बताउँछन्। अहिलेकै अवस्थामा २०७६-०७७ को ब्यालेन्स सिट नआउँदा २०७७--७८ को ब्यालेन्स सिटको काम सुरु नै नहुने अवस्था छ।
