बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । समितिले 'जीवन बीमासंग सम्बन्धित समस्या र समाधान' विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसंग हिजो काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको हो ।
कार्यक्रममा 'जीवन बीमासंग सम्वन्धित समस्या र समाधान' विषयमा प्रस्तुती दिदै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विश्वव्यापी कारोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि नेपालको जीवन वीमा क्षेत्रले केही गति लिएको देखिए पनि धेरै समस्याहरू रहेको बताए । उनले जीवन बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक कार्यविधि गुणस्तरीय नभएको, बीमादकीय मूल्याङ्कन समयमै गराई वित्तीय विवरण समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश नगरेको, यथार्थ जोखिमाङ्कन नगरी वीमालेख जारी हुने गरेको, लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी नभएको, पूर्वाधार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा लगानी नभई वैङ्कका मुद्दती निक्षेपमा लगानी केन्द्रित भएको, शेयर लगानी अपारदर्शी रहेको, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी एवम् व्यवस्थित नदेखिएको, वीमितलाई छिटो छरितोरूपमा दाबी भुक्तानी नगरेको र वीमकमा सरेण्डर तथा ल्याप्स रेसियो दिनानुदिन बढिरहेको लगायतका समस्याहरू रहेको उल्लेख गरे।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लगानी विविधीकरण गर्न, नयाँ नयाँ बीमालेख ल्याउन, सुशासन कायम गर्न, क्रस होल्डिङ्ग भई लगानी भएकाहरूलाई तुरून्त तोकिएको सीमाभित्र वस्न अन्यथा फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन, स्व.इच्छाले मर्जरमा जाने वातावरण तयार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र समयमै साधारण सभा गर्न सुझाव दिदै कम्पनीका समस्याको समाधानका लागि संचालक समितिका अध्यक्षहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी जीवन बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूले बीमा समितिले औल्याएका समस्याहरूको समाधान गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन, बीमा सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाको समयानुकूल परिमार्जन गर्न, टिकटको व्यवस्था हटाउन, उधारी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई नवीकरणमा पनि लागु गर्न, बोनस दरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन, बैङ्कसँगको साझेदारीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, करको दायरामा नपर्ने वर्गलाई पनि बीमामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, कर छुटको दायरा बढाउनका लागि पहल गरिदिन, बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा समितिको अग्रसरतामा वीमा कलेज जस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन्।
