

बीमा कम्पनीहरुको स्वदेशमै गर्न सकिने पुनर्बीमाको हिस्साबारे अध्ययन गर्न वीमा समितिले एक समिति बनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमन पराजुलीको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाइएको वीमा समितिले जनाएको छ।
समितिमा लाइफ इन्स्योरेन्सबाट एक जना, निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट दुई जना, दुवै पुनर्बीमा कम्पनीबाट एक एक जना, वीमा समितिको सम्बन्धित महाशाखा अर्थात पुनर्बीमा महाशाखाबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ।
समितिमा प्रतिनिधिको रुपमा लाइफ इन्स्योरेन्सबाट सन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निर्जीवन बीमाबाट शिखर र लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट बिष्णु प्रसाद उपाध्याय, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, र वीमा समितिका पुनर्बीमा महाशाखाका निर्देशक सुशील देव सुवेदी रहेका छन्।
उक्त समितिले नेपालमा संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने पुनर्बीमाको कुल हिस्सा मध्ये कति प्रतिशत नेपालमै राख्न सकिन्छ र कस्तो प्रकारको बीमाको पुनर्बीमा विदेशमा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने वीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बिजपाटीलाई बताए।
करिब १५ दिन अगाडी उक्त समिति बनाइएको र अहिले उक्त समितिले अध्ययन थालिसकेकाले सम्भवत अबको महिनादिनमा प्रतिबेदन तयार हुने उनले बताए।
अधिकांश देशहरुमा त्यहाँका बीमा कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने पुनर्बीमाको ठुलो हिस्सा स्वदेशकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिईने र स्वदेशकै कम्पनीले नलिएका पुनर्बीमाको हिस्सा मात्रै विदेशका कम्पनीलाई दिईने अभ्यास रहेकाले नेपालमा पनि त्यसको सम्भावना, अवसर र चुनौतीबारे अध्ययन गर्न खोजिएको अध्यक्ष सिलवालले बताए।
नेपालमा दुई दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी भईसकेकाले सकेसम्म बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने पुनर्बीमाको ठुलो हिस्सा यिनै कम्पनीमा रहोस र बाँकी हिस्सा मात्रै विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीमा जानुपर्दछ भन्ने आफुहरुको मान्यता रहेको तर यसो गर्दा हुन सक्ने व्यवहारिक कठिनाईबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको बनाइएको उनको भनाई छ।
पाकिस्तानले ३५ प्रतिशत, बंगालदेशले ५० प्रतिशत, इन्डोनेसियाले शतप्रतिशत, साउद अरबले ३० प्रतिशत पुनर्बीमाको हिस्सा स्वदेशकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएकाले नेपालमा पनि त्यहिअनुसार पुनर्बीमा निर्देशिका बनाइएको उनले बताए।
सकेसम्म आफैले धेरै जोखिम धारण गर्ने, धारण गर्न नसकेको जोखिम आ-आफुमा बाड्ने, र त्यसपछि बाँकी रहेको जोखिम स्वदेशकै पुनर्बिमा कम्पनीलाई धारण गर्न लगाउने र नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीले पनि लिन नसकेको बाँकीको जोखिमको हिस्सा मात्रै विदेशको पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने गरि निर्देशिका बनाईएपनि केहि व्यक्ति तथा सँस्थाले त्यसको मर्म्र नबुझेको उनको गुनासो रहेको छ।