बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुंजी बढाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुंजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुंजी साढे २ अर्ब तोकिएको छ।
संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्तापुंजी २०७९ चैत मसान्तभित्र पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो बेलासम्म तोकिएको चुक्तापुंजी कसरी पुर्याउने भन्नेबारे बीमा कम्पनीहरुले बैशाख २० गतेभित्र पुंजीवृद्धि योजना बीमा समितिमा पेश गरिसक्नुपर्ने छ।
बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुंजी बढाउने निर्णयसँगै बीमा कम्पनीहरुले कसरी तोकिएको चुक्तापुंजी पुर्याउन सक्छन भन्नेबारे छलफल सुरु भईसकेको छ। केहिले बीमा कम्पनीहरुले बोनस र हकप्रद मार्फत पुर्याउन सक्ने आंकलन गरिरहेका छन् भने कहिले बीमा समितिले फोर्स मर्जरमा लैजान सक्ने बताई रहेका छन्।
तोकिएको चुक्तापुंजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरुले न्युनतम २८ प्रतिशतदेखि ८०० प्रतिशतले सम्म चुक्तापुंजी बढाउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हकप्रद र बोनसले मात्रै तोकिएको चुक्तापुंजी पुर्याउन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ।
यो पनि: तोकिएको चुक्तापुंजी पुर्याउन कुन बीमा कम्पनीलाई कति रकम अभाव ? (सूचीसहित)
अहिले संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुंजी कम भएको र कतिपय कम्पनी कम्जोर अवस्थामा पनि भएको बीमा समितिको बुझाई छ। चुक्तापुंजी पनि कम भएको र वित्तीय अवस्था पनि कम्जोर भएका कम्पनीलाई हकप्रद र बोनस भन्दा पनि मर्ज तथा प्राप्तिमा नै लैजानुपर्ने बीमा समितिको मुख्य प्राथमिकता रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमन पौडेलले बिजपाटीलाई बताए।
'अहिले संचालनमा रहेकै बीमा कम्पनीको चुक्तापुंजी धेरै कम र वित्तीय अवस्था पनि सबल छैन, हाम्रो प्राथमिकता भनेको बलिया र सबल बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने हो' प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, 'त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने हो र पुंजी बढाएर कम्पनीलाई बलियो बनाउने हो, त्यहि अनुसार नै पुंजीवृद्धि गर्ने निर्णय गरेका हौँ।'
बीमा कम्पनीले भएकाहरुको संख्या घटाउने र पछि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न सक्ने अवस्थाबारे पनि प्रवक्ता पौडेलले बोलेका छन्। बीमा समितिले आबेदन नखुलाई लाइसेन्सको लागि अनुमती मागेर बीमा समितिमा आबेदन दिनु वा यहाँ दर्ता गराउनुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए।
अहिले भएकै बीमा कम्पनीको संख्या घटाएर कम्पनी बलियो बनाउने बीमा समितिको योजना भएकाले नयाँ लाइसेन्सको चर्चा समयसान्दर्भिक नभएको समेत प्रवक्ता पौडेलले बताए।
बीमा समितिले आवेदन खुला नगरेपनि करिब डेढ दर्जन कम्पनीहरुले नयाँ लाइसेन्सको लागि बीमा समितिमा प्रस्ताव बुझाएका छन्। जसमध्ये ९ वटा निर्जीवन बीमा, ३ वटा लघु बीमा र ३ वटा जीवन बीमा रहेका छन्।
जीवन बीमा कम्पनीको लागि बीमा समितिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन्छ भने निर्जीवन र लघुबीमाको लाइसेन्स दिने अधिकार बीमा समितिको संचालक समितिलाई हुने गर्दछ।
हाल नेपालमा ४१ वटा बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका छन्। जसमा १९ वाट लाइफ, २० वटा ननलाइफ र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्।
