अर्थसचिव मधु मरासिनीमाथि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकेको आरोप

अर्थसचिव मधु मरासिनीमाथि कोरोना बीमाको दाबि भुक्तानी रोकेको आरोप लागेको छ। आफुले तिर्नुपर्ने मध्येको एउटा हिस्सा भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालय तयार रहेपनि अर्थसचिव मरासिनीले रोकेपछि भुक्तानी हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने ११ अर्ब रूपैयाँ मध्ये अहिलेलाई १ अर्ब भएपनि निकासा गर्नलाई अनुरोध गरीएपनि अर्थसचिव सकारात्मक नभईदिँदा दाबी भुक्तानी रोकिएको हो।

तत्कालिन सरकार र तत्कालिन अर्थसचिवले बहन गरेको दायित्वलाई अर्थसचिव मरासिनीले स्वीकार्न नसकेकाले अहिलेसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ११ अर्ब रुपैयाँ मध्ये एक रुपैयाँपनि भुक्तानी हुन् नसकेको स्रोतको दाबी छ। 

स्रोत भन्छ, "हामीले पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सरकारले तिर्नुपर्ने कोरोना बीमाको झन्डै ११ अर्ब मध्ये कम्तिमा १ अर्ब निकासा गरिदिनलाई आग्रह गरिरहेका छौं, तर अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएपनि अर्थसचिव मधु मरासिनीले कुनै चाँसो नै दिनुभएको छैन।"

राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा मध्ये तत्काललाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नलाई टिप्पणी नै उठाईसकेपनि अर्थसचिव मरासिनीबाट यो रकम रोकिएको स्रोतको दाबी छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनअनुसार नै राजश्व सचिव पुस्करले कोरोना बीमा बापत तत्काललाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नलाई टिप्पणी उठाएपनि यो फाइल अर्थसचिव मरासिनीबाट रोकिएको स्रोतको दाबी छ। 

स्रोत भन्छ, 'तत्कालिन अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना सरले त्यो बेलाका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सल्लाह सुझाव अनुसार नै सरकारले आफ्नो दायित्वको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नलाई प्रकृया अगाडी बढाउनु भएको थियो, तर अहिले पुर्ववर्ति सरकारसँगको कुण्ठा हो या पूर्ववर्ती ब्युरोक्रेटसँगको कुण्ठाले यो, कोरोना बीमाको ११ अर्ब मध्येको एक रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन।'

कुल परेको दाबीमध्ये ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएमा सरकारले बेहोर्ने भनेर कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ नै बनेको थियो। सोही मापदण्डअनुसार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी एक अर्ब रूपैयाँसम्म बीमकले गर्ने, थप एक अर्ब रूपैयाँसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख छ। त्यसले पनि नपुगेको अवस्थामा बीमा समितिबाट थप एक अर्ब बेहोर्ने र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोडसम्म बेहोर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। 

यता अर्थसचिव मधुमरासनीले भने आफूमाथिको आरोप निराधार रहेको बिजपाटीलाई बताएका छन्। 

यसरी कुल तीन अर्ब ५० करोडसम्म दाबी बेहोर्दा पनि नपुगेको अवस्थामा सरकारले हेर्ने सहमति गरिएको थियो। समितिका अनुसार कम्पनीहरूले महाविपत्ति कोषबाटै पनि करिब १५ हजारलाई डेढ अर्ब रकम भुक्तानी गरेका छन्।

अर्थमन्त्रालयमाथि करिब एक लाख १५ हजार बीमितको कोरोना बीमाको झन्डै ११ अर्ब रकम रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी छ। जसले गर्दा लामो समयदेखि करिब एक लाख १५ हजार बीमितले कोरोना बीमाको झन्डै ११ अर्ब रकम पाउन सकेका छैनन्। बीमा समितिका अनुसार दाबी परेमध्ये हालसम्म करिब ५०/५५ हजारले भुक्तानी पाएका छन्। एक लाख १५ हजारभन्दा बढीले भुक्तानी पाउन बाँकी छ

कृष्ण बहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका चिरिन्जीवी चापागाईंले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने यो योजना ल्याएक थियो। थोरैलाई कोरोना लाग्ने र कम दाबी पर्ने अनुमान गर्दै उनले यो योजना ल्याएका थिए। 

कमलाई कोरोना लाग्ने र कम दाबी पर्ने अनुमान भन्दा विपरित बढी दाबी परेकाले भुक्तानीको समस्या हुने भन्दै कम्पनीहरूले यस्तो बीमा जारी गर्नै रोकेका थिए। बीमा कम्पनीहरूले २०७७ भदौदेखि पोलिसी बिक्री रोकेका थिए।

तर जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लाग्न सक्ने भएपछि केपी ओली नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले सामाजिक दायित्व लिने गरी यसलाई सोही भदौ २८ गते मापदण्ड परिवर्तन गरि पुनः सञ्चालन गरिएको थियो। 

बीमा कम्पनीहरूले १७ लाख ७० हजार नौ सय २६ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए। जसबाट एक अर्ब एक करोड ९१ लाख रूपैयाँ प्रिमियम उठाएका थिए। कुल बीमितमध्ये एक लाख ६० हजारभन्दा बढीले दाबी गरेको बीमा समितिले जनाएको छ।