बीमा समितिले बीमा शुल्क रकमको आधारमा बीमा अभिकर्तालाई आउने कमिशन र इन्सेन्टिभलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भएको छ। यहि उदेश्यले बीमा कम्पनीहरुलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा नै प्रत्येक बीमा अभिकर्ताको कमिसन तथा इन्सेन्टिभ स्पष्ट रुपमा देखिने गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनलाई निर्देशन दिईएको बीमा समितिले जनाएको छ।
साउन १, २०७९ देखि नै बीमा अभिकर्ताको कमिसन तथा इन्सेन्टिभ स्पष्ट रुपमा देखिने गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनलाई निर्देशन दिईएको वीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बिजपाटीलाई बताए।
उनकाअनुसार साउन २ देखि सिस्टममा देखिने गरि राख्नलाई निर्देशन दीईएपनि सिस्टम राख्नुपर्नेबारे बीमा कम्पनीहरुलाई जेठ महिनामै जानकारी गराइएको थियो। बीमा शुल्क रकमको आधारमा बीमा अभिकर्तालाई आउने कमिशन र इन्सेन्टिभमा मनपरी भएपछि यस्तो कदम चाल्न आफुहरु बाध्य भएको उनको भनाई छ।
बीमा नियमावली २०४९ को नियम २३ को दफा १ अनुसारको कमिसन र सोहि नियमावलीको नियम २३ को दफा २ अनुसारको इन्सेन्टिभ लिन पाइने भएपनि यो अनुसार नभएको पाईएपछि यस्तो निर्देशन दिन बाध्य भएको पौडेलको भनाई छ।
नियमअनुसार बीमा अभिकर्ताले प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ लिन पाउने व्यवस्था छ। तर अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कमिसन र इन्सेन्टिभमा मनपरी गर्दै आएका छन्।
कुनै कम्पनीले १ अर्बको प्रिमियम संकलन गर्दा अभिकर्तालाई १८ प्रतिशतका दरले इन्सेन्टिभ १८ करोड दिएको देखाएपनि अभिकर्ताअनुसार भने यो इन्सेन्टिभको दर फरक फरक भएको बीमा समितिको स्थलगत अध्ययनमा भेटिएको छ।
"हामीलाई १ अर्बको प्रिमियम संकलन गर्दा अभिकर्तालाई १८ प्रतिशतका दरले इन्सेन्टिभ १८ करोड दिएको देखाइन्छ, तर यथार्थमा अधिकांश अभिकर्ताले विभिन्न शिर्षकमा लिएको इन्सेन्टिभ जोड्दा २०-२५ प्रतिशत पनि हुन आउँछ, यहि रोक्नलाई यो निर्देशन आएको हो" बीमा समिति स्रोतले बिजपाटीलाई बताएको छ।
जसले गर्दा कमिसनको आडमा मात्रै जीवन बीमा गरिँदा अभिकर्ता मोटाउने तर जीवन बीमा कम्पनी र बिमित अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था बढी रहेको छ। यहि कारण गत आर्थिक बर्ष ३८ अर्बको प्रिमियम संकलन हुँदा ४ अर्ब मात्रै सिंगल प्रिमियम छ। यसमा पनि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका छन्।
