बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले हालै मात्र लघुबीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।
यसले बीमा समितिलाई लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ । तीन बर्षअगाडि आँफैले लाइसेन्स दिएका बीमा कम्पनीहरु सिध्याउने गरी पूँजी वृद्धि नीति ल्याएको बीमा समितिले मर्जर तथा प्राप्तीमा गएर आफ्नो अस्तित्व जोगाएका बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय खोस्ने गरी लघुबीमाको लाइसेन्स ल्याउने तयारी गरेको हो ।
त्यसो त बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गर्ने कुल बीमा पोलिसीमध्ये ६०/६५ प्रतिशत हिस्सा ५ लाख रुपैँयासम्मको भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात जीवन तथा निर्जीवन बीमा गर्नेहरुमध्ये ६५ प्रतिशतले ५ लाख सम्मिश्रण भएको बीमा पोलिसी लिने गर्दछन ।
सामान्यतया ५ लाख सम्मिश्रण भएको बीमा पोलिसीलाई लघुबीमा भन्दा फरक पर्दैन । तर भएका बीमा कम्पनीको ६५ प्रतिशत व्यवसाय खोसिने गरी बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स बाँड्न किन खोज्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा बिनाकुनै अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल यसरी लघुबीमा लाइसेन्स वितरण गर्न खोज्नुको पछाडि आर्थिक कारण रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जसरी बिचौलिया र व्यवसायीले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हात पारे, अहिले ठीक त्यसैगरी शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तिनै विचौलियाले तिनै व्यवसायीको हित हुने गरी लघुबीमा लाइसेन्स मिलाइदिन खोजेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोत भन्छ, 'सकेसम्म एउटा प्रदेशमा दुईवटा नभए कम्तिमा एउटा लघुबीमा लाइसेन्स बाँड्ने तयारी छ, एउटा लघुबीमाको ७५ करोड पूँजी तोकिएको छ । व्यक्ति र संस्थापिच्छे डिल गर्नु भन्दा पहिल्यै देखिको विश्वाससिला पात्रलाई एउटा निश्चित रकममा ठेक्का दिने गरी काम भएको छ । अहिले डेढ अर्बको बोली लागेको चर्चा छ ।'
हिमालयन रिको लाइसेन्स वितरणको बेलामा पनि बिचौलिया दिपक भट्टले व्यवसायी साहिल अग्रवाल मार्फतप्रति कित्ता १३० रुपैयाँ असुल गरेको चर्चा चलेको थियो । १० अर्बको पूँजीमा संस्थापक सेयधनीले ७ अर्ब हालेका थिए । बाँकी रकम शेयरको मूल्य तीस रुपैयाँ देखाएर उठाइएको थियो । २ अर्ब १० करोड 'सम्बन्धित ठाउँ'मा पुगेको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो ।
अहिले पनि प्रदेशमा एउटा ७५ करोड पूँजीको लघुबीमा गर्दा कूल ५ अर्ब २५ करोड हुने र प्रदेशमा दुई वटा हुँदा दश अर्ब भन्दा बढी पूँजी हुने देखिन्छ । संस्थापकले न्युनतम ५१ प्रतिशत हाल्नु पर्ने भएकाले यता पनि हिजो हिमालयन रि कै शैलीमा काम हुँदा ठुलो रकम उठ्छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमण पौडेल भने एउटा लघुबीमाको चुक्ता पूँजी ७५ करोड निर्धारण गर्ने बाहेक अरु धेरै कुरामा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार एउटा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ७५ करोड निर्धारणा गरिएको छ तर प्रदेशमा कतिवटा र त्यसले कारोबार गर्न पाउनेको सीमा रकमबारे सरोकारवालसँग छलफल गरेर मात्रा बीमा समितिले निर्धारण गर्नेछ ।
'बजारमा के हल्ला चल्छन कस्ले कतिमा ठेक्का लिएको छ भन्ने हाम्रो कन्सर्नको विषय होइन,' उनले भने, 'तर बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गरेर नै वितरण गर्छ र यस्का लागि बीमा समितिले आह्वान गर्नेछ ।'
