कोरोना बीमामा गैर-जिम्मेवार देउवा सरकार : दिनुपर्ने १२ अर्ब, अर्थको १ अर्बको के अर्थ ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 14, 2022 | 12:44:07 PM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

नेपाल सरकारले निकासा गर्ने निर्णय गरेको १ अर्ब कोरोना बीमाको रकम हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ । भुक्तानीका लागि दाबी परेको झन्डै १२ अर्ब दुई वर्षपछि मात्रै निकासा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

'सरकारले आफ्नो दायित्वको १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये बल्ल बल्ल १ अर्ब निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ,' एक निर्जीवन बीमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यहाँ कोरोना बीमाको रकम कहिले पाइएला भनेर २ वर्षदेखि पर्खाइमा भएका व्यक्तिहरु डेढ लाख भन्दा बढी छन्, अब कसलाई दिने कसलाई नदिने गाह्रो छ ।'

सरकारले १ अर्ब निकासा गरेको भन्ने कुरा सबैतिर पुगिसकेकाले हिजोदेखि नै कोरोना बीमाको पैसाको लागि फोन गर्नेको संख्या बढिसकेको बताउदै ती सीईओले कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुराले उल्टै समस्या महसुस भएको बताए ।

यद्यपि अर्थमन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको १ अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिको खातामा आइनसकेको बताँउदै उक्त रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारे छलफल हुन बाँकी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलकाअनुसार हिजो मात्रै अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब निकासा गर्ने निर्णय गरेकाले अहिलेसम्म उक्त रकम कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।

'हिजो बल्ल निकासा गर्ने निर्णय भएको छ भन्ने थाहा हुन आएको छ, उक्त रकम हाम्रो (बीमा समितिको) खातामा आएपछि कसरी वितरण गर्ने भन्ने मोडल बनाउछौं र त्यहिअनुसार गर्छौं तर अहिले नै यसरी वितरण हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने ।

गत साता अर्थात भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारमा नाम रहेको दायीत्वमध्ये हाललाई १ अर्ब तिर्ने गरी सो रकम निकासा गरेको हो । सरकारले २ वर्षअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो ११ अर्ब ८० करोड दायित्वमध्ये अहिलेलाई १ अर्ब मात्रै निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी नेतृत्त्वले बीमा समितिमा अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरेका चिरिन्जीवी चापागाँईले कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिलाई राहत पुर्याउने उदेश्यले शुरू गरेको कोरोना बीमाको लागि १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी पर्न आएको बताए । जसमध्ये ५५ हजारको हाराहारीले कोरोना बीमाबापत ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी पाएका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा तह भन्दा माथि परेको दाबीको भार सरकारले व्यहोर्ने गरी एउटा मोडल बनाएपछि बन्द भएको कोरोना बीमा कार्यक्रम पुनः सुचारू भएको थियो । २०७७ कै साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथि ब्यहोर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकम सरकारले व्यहोर्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समितिले आफ्नो दायित्वको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गरेपनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्वको ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाल सरकारले आफ्नो दायीत्व अन्तर्गतको कोरोना बीमाको दाबी रकम भुक्तानी नगर्दा पछिल्लो समय बीमा कम्पनीमाथि आम सर्वसाधारणको विश्वास पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved