बीमा ऐन २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । राष्ट्रपतिबाट असोज २३ गते बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेएसँगै यसले ऐनको रुप लिएको हो । यो ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३१ औ दिन देखि लागु हुने छ ।
ऐन लागु भएपछि बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति स्वत बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुने छ । त्यस्तै बीमा ऐन २०४९ र बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज हुने छ । त्यस्तै बीमा संस्थान ऐन २०२५ बमोजिम गठन भएको बीमा संस्थान एक वर्ष भित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुनु पर्ने छ ।
बीमा ऐन २०७९ ले बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने ब्यबस्था पनि गरेको छ। विभिन्न १३ वटा अवस्थामा आएमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।
ति १३ अवस्था निम्न अनुसार छन् ।
(क) बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा,
(ख) बीमकको कूल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा,
(ग) बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा,
(घ) जालसाजी, किर्ते, वा झुट्टा विवरण दिई वा गलत लिखत तयार गरी वा पेश गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको वा इजाजतपत्रप्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा,
(ङ) बीमित, शेयरधनी, बीमकका साहू वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुनेगरी पटक पटक कार्य गरेमा,
(च) बीमकलाई अर्को बीमकमा गाभिन प्राधिकरणबाट निर्देशन भएकोमा त्यस्तो निर्देशनको पालना नभएमा,
(छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, प्रचलित कानून, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत उल्लिखित शर्त वा प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशन वा आदेश पटक पटक उल्लङ्घन भएमा,
(ज) बीमकबाट बीमा जालसाजी (इन्स्योरेन्स फ्रड) भएमा,
(झ) प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण, अनुगमन वा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वा बीमाङ्कीको प्रतिवेदनबाट कुनै बीमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने देखिएमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा,
(ञ) दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थाको जानकारी गराएमा,
(ट) बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सञ्चालकहरु बीच विवाद उत्पन्न भई बीमा व्यवसाय सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा,
(ठ) प्राधिकरणबाट बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमा पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउँदा दिइएको निर्देशन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सुधार गरेको प्रमाण पेश नगरेमा,
(ड) बीमकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पटक पटक पूरा नगरेमा ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अगाडी अघि प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दिनु पर्नेछ ।
तोकिएको अवाधिमा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र विश्वसनीय भएको नदेखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । ऐनमा समस्याग्रस्त भएका कम्पनीको सुधारका उपायहरु पनि उल्लेख छ ।
ऐनले बीमा कम्पनीलाई लाभांश बितरणमा पनि शर्त तोकेको छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार देहायको अवस्थामा बीमकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गर्न र वितरण गर्न पाउने छैन।
(क) आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम जोखिम व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म,
(ख) बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा नगरेसम्म,
(ग) प्राधिकरणले तोके बमोजिम कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नभएसम्म
(घ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पूँजी भुक्तानी नभएसम्म।
प्रचलित कानून बमोजिम बीमकले लाभांश घोषणा गर्नु अघि तोकिए बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
ऐनको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
