मोडालिटी अझै तय भईनसकेको स्वास्थ्य बीमाको विषय दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा भने प्राथमिकताका साथ आएका छन्। शिर्ष दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाले उल्लेख्य स्थान पाएको छ।
नजिकिदै गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनावका उम्मेदवारहरुले मुख्य एजेण्डा बनाएको स्वास्थ्य बीमा बजेटमा भने अस्पष्ट आएको थियो। जुन, अहिले पनि अलमलमा नै छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई नीजिकरण गर्ने आभास सहितको योजना अगाडी सारेको थियो। अर्थमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने बताएका थिए। जुन अस्पष्ट र विवादीत बन्यो। बजेट सार्वजनीक भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि अझै अस्पष्ट नै छ।
बजेट भाषण पछि संसदमा यसको धेरै बिरोध समेत भएको थियो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षि दलका सांसद देखि कांग्रेसकै सांसदहरुले विरोध जनाउँदै स्पष्ट पार्न समेत माग गरेका थिए। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा नै नबुझेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘स्वास्थ्य बीमा सामाजिक स्वस्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो, जुन अवधारण हामीले वर्षाै लगाएर लिएका थियौँ।’ उनले संसदमा भनेका थिए, ‘योपटक अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने योजना ल्यायो। यो योजना सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण हो भन्ने नबुझेको जस्तो देखियो।’
त्यस्तै एमाले सांसद तथा पूर्व स्वस्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले पनि नीजि कम्पनीलाई फाइदा दिन यस्तो योजना ल्याएको आरोप लगाएका थिए। ‘स्वास्थ्य बीमा ल्यायौँ, कानुन पनि ल्याउँ भनेको अर्थमन्त्रीले रोकेपछि कार्यक्रममार्फत सुरु गरियो।’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले आएर प्राइभेट कम्पनीलाई दिने योजना बनिरहेको छ।’
यसो त सरकारले के कसरी नीजि कम्पनीमार्फत लैजाने भन्ने कुरा अस्पष्ट नै छोडेको छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग समेत छलफल नगरी योजना बजेटमा समावेश गरिएको बोर्डले जनाएको थियो। बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार बीमा ऐन पास भएपछि बीमा प्राधिकरणबाटै स्वास्थ्य बीमा नियमन गर्ने छलफल बीमा समितिसँग भएको जानकारी गराएको थियो। त्यसमा बोर्डको राय पनि माग गरिएको थियो। अन्यथा बोर्डसँग कुनै छलफल तथा समन्वय गरिएकै थिएन।
फलस्वरुप अहिलेसम्म यसको कुनै कार्यविधि बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई कम्पनी मार्फत के कसरी लैजानै भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै किसिमका कार्यविधि तथा ड्राफ्टहरुको तयारी भएको छैन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भु प्रशाद ज्ञवालीले पनि मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको सूचना तथा जानकार नआएको बताए। ‘बजेटमा योजना आइसकेपछि पूर्व छलफल नभएको कारण हामीले पनि के कस्तो हो भनेर मन्त्रालयलाई सोधेका थियौँ।’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो सोधपुछको जवाफ पनि आएको छैन र त्यसपछि कुनै जानकारी पनि आएको छैन।’
बजेटमा निर्दिष्ट योजनालाई अलपत्रै राखेपनि चुनावी घोषणा पत्रमा भने स्वास्थ्य बीमालाई राम्रै एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा सबैनागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध बनाउने सहितका योजनाहरु छन्। सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र विपन्न लगायतलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ। त्यस्तै घोषणा पत्रमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विस्तार उल्लेख्य भएको कांग्रेसले दाबी गरेको छ।
त्यस्तै माओवादीको घोषणा पत्रमा स्वाथ्यमा सकरात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न बनाउने सहितका योजनाहरु छन्। गरिब, अपाङ्गता तथा विपन्नलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने, संस्कृतिकर्मीहरुका लागि स्वास्थ्य बीमा र उपचारमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने माओवादीको घोषणा छ। एकिकृत समाजवादीले पनि सबै नागरिकलाई सहजरुपमा अनिवार्य स्वस्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने एजेण्डा अगाडी सारेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार स्थापित स्वायत्व र स्वशासित संस्था हो। सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलालीबाट सुरु गरेको थियो। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ। साथै ४३० वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायक संस्था तोकिएको छ। यो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
