लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना दाबी भुक्तानीको पक्रिया अगाडी बढेको छ। बीमा समितिले बिहिबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन बिमक संघसँग छलफल गरि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो।
अर्थमन्त्रालयले डेढ महिना अगाडी उपलब्ध गराएको १ अर्ब रकममा बीमा कम्पनीहरुले समेत थप गरेर भुक्तानी गर्ने तयारी भएको हो। समितिका अनुसार सरकारबाट आएको रकममा ८१ करोड रुपैयाँ थप गरि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने तयारी भएको छ।
‘छलफलमा सरकारबाट आएको १ अर्बलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीले थप गर्नेमा लगभग सहमति भएको छ।’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘भुक्तानी दिनु पर्ने रकम बढी रहको , तर सरकारबाट निकासा गरिएको रकम कम भएपछि के कसरी के को आधारमा भुक्तानी गर्ने कुराहरुले गर्दा अझै अन्तिम निर्णय भने भएको छैन।’
एकातर्फ सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिने र अर्कोतर्फ बिमित कम्पनीबाट पोलिसि लिएको कारण कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै कम्पनीबिरुद्ध उजुरी प्रक्रियामा नै पुगेपछि कम्पनीहरुले नै थप दायित्व बहन गर्न बाध्य भएका थिए। कोरोना बिमा मापदण्ड अर्थात पहिलाको सम्झौताको मोडालीटि परिर्वतन गरि बाँकी रहेको भुक्तानीमा थप ४५ प्रतिशत दायित्व कम्पनीले बहन गर्ने निर्णय भएको थियो। अझै १० अर्ब भन्दा बाँकी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बिमक संघसँगको छलफलबाट पनि ठोस निर्णय भने नभईसकेको बताउँछन्। ‘दाबी भुक्तानी के कसरी गर्ने सन्दर्भमा संघसँग छलफल गरेका हौँ।’ पौडेलले भने, ‘पहिला आवेदन आएको आधारमा भुक्तानी गर्ने भनिएको छ। यद्यपी त्यसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई भने अर्को चरणमा दिने भनिएको छ।’
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार समिति र कम्पनीहरुले थप्ने ४५ प्रतिशतको रकममा ८ पतिशत बिमा समिति, १२ प्रतिशत नेपाल रि र २५ प्रतिशत कम्पनीहरुले थप गरेर भुक्तानी सुरु गरिने छ। ‘सरकारले पठाएको १ अर्बलाई ५५ प्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशत समिति, नेपाल पुनर्बीमा र कम्पनीहरुले अतिरिक्त थप गरि भुक्तानी गर्दै छौँ।’ उनले भने, 'पहिलो दाबीलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई भने यो चरणमा नदिई अर्काे चरणमा दिने निर्णय भएको छ।’
समितिका अनुसार एक हप्ता भित्रमा भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी भएको छ। कम्पनीहरुलाई सोही अनुसार आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानीका लागि तयारी गर्न मौखिक निर्देशन दिईसकेको छ।
