नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ आज २०७९ साल कात्तिक २२ गतेदेखि लागू भएको छ । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा समिति 'नेपाल बीमा प्राधिकरण' मा परिणत भएको छ र प्राधिकरणले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम शुरू गरेको छ ।
यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू आजदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको मानिनेछ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिकरूपमा कार्यक्रम गरि काम कारवाही प्रारम्भ गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ ।
बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेका छन् ।
बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पूँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका बर्गसम्म बीमाको पहुँच पुऱ्याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुयाई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने प्राधिकरणलाई व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बीमकले कानून विपरित काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ ।
प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पूँजी निर्धारण गरे बमोजिम बीमकले चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगी सम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ।
प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छटै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।
बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा समेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। इजाजतप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोवार गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
