भनिन्छ ' निजि क्षेत्रको सहभागिता बिना सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन।' त्यसैले निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरुको लागि लगानीको वातावरण बनाउँन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्छ ।
तर निजि क्षेत्रलाई व्यवसायकै ग्यारेन्टी भने सम्भवत कहीं कतै कुनै पनि देशले गरेको पाइदैन। सायद नेपालमा पनि यस अगाडी कहिल्यै देख्न पाइएको थिएन।तर बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने विश्वमा कहीं कतै नभएको अभ्यास अर्थात् निजि सँस्थालाई व्यवसायकै ग्यारेन्टी गरिदिने काम गरेको छ। त्यो पनि उस्तै प्रकृतिको काम गर्दै आएको नेपाल सरकारको स्वामित्वको कम्पनीको व्यवसाय खोसेर। प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमा कम्पनी 'नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी' को व्यवसाय खोसेर निजि लगानीको 'हिमालयन रि इन्स्योरेन्स' लाई दिएको हो ।
त्यसो त नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा कति वटा पुनर्बीमा चाहिन्छ भन्ने विषय अझै बहस कै विषय छ । छिमेकी देश भारतमा पनि एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी छ, त्यो पनि सरकारको लगानी कै । भारतमा रहेका बाँकि पुनर्बीमा कम्पनी , विदेशमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीका शाखा मात्र हुन् । अन्य सार्क राष्ट्रहरुमा पनि यस्तै छ।
त्यसैले निजि लगानीको पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाउनु नै नेपालको लागि हतारो रहेको विज्ञहरुले बताएका थिए । कम्पनी आए पनि निजि कम्पनीलाई व्यवसायको पनि ग्यारेन्टी गर्नलाई नीतिगत निर्णय गर्नु नै गम्भीर गल्ति देखिन्छ। यस्तो निर्णय लिने बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि यहि बिषयलाई लिएर अख्तियार समेत आकर्षित हुन सक्छ।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यवसायको हिस्सा ओगट्नुपर्नेमा नीतिगत व्यवस्था गरेर नै सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि को व्यवसाय खोसेर पूर्ण निजि लगानी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने प्राधिकरणको निर्णयलाई अहिले चौतर्फी आलोचना गर्न थालिएको छ।
बीमा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेकाहरुले बीमा प्राधिकरणको यस्तो निर्णयलाई नीतिगत अपराधको समेत संज्ञा दिएका छन्। नयाँ व्यवसाय मात्र नभई भुतप्रवाहि हुनेगरी निर्णय गरेर व्यवसाय दिनलाई प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई बाध्य पारेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल तथा प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीमको निणयलाई स्वभाभिक मान्न सकिदैन।
प्राधिकरणले निर्देशन नै जारी गरेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल रीले पाउँदै आएको व्यवसाय खोसेर शेखर गोल्छा अध्यक्ष रहेका तथा विवादित व्यवसायी शाहील अग्रवाल र विचौलियाको पहिचान बनाएका दिपक भट्टको लगानी रहेको हिमालायन रि इन्स्योरेन्सलाई दिएको छ।
बीमाङ्कनको २० प्रतिशत पाउँदै आएको नेपाल रिको व्यवसाय खोसेर प्राधिकरणले हिमालयन रीलाई पनि १० प्रतिशत व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको हो। नेपाल रीले विगतमा पाएको यस्तो व्यवसायको नविकरणको ५० प्रतिशत समेत हिमालयन रीलाई दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो। अर्थात डेढ अर्ब बढीको व्यावसाय हिमालयन रीले स्वत भएको छ। विगतमा नेपाल रीले प्रत्यक्ष हिस्सा तर्फ तीन अर्ब बढी रकमको व्यावसाय लिईरहेको थियो।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले विगत ४ वर्षदेखि डाइरेक्सेसन बापत् दिएको व्यवसायकोे ५० प्रतिशत हिस्साको नविकरण हिमालयनलाई दिन प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो। जुन नीतिगत भ्रष्टचार भन्दापनि अस्वभाविक देखिन्छ। कुनै पनि नियम वा व्यवस्था नयाँ आएमा लागु भएपछिका दिनहरुमा मात्रै लागु हुन्छ। तर, प्राधिकरणले अहिले भन्दा ४ वर्ष पहिला नेपाल रीले लिईसकेको व्यावसाय समेत खोसेर हिमालयनलाई दिएको हो।
यस्तो छ प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाडको चलखेल
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत नेपालमा सञ्चालित सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुले गरेको व्यावसायको २० प्रतिशत बराबरको बीमा अनिवार्य रुपमा नेपाल रीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे। यसलाई नै प्रत्यक्ष हिस्सा भनिएको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त व्यवस्था गरेका थिए। डा.खतिवडाले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा ‘नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले बीमा लेखाङ्कको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुरुप त्यसपछि जीवन तथा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले उनीहरुले लिएको बीमा व्यावसाय ‘बीमाङ्क) को २० प्रतिशतको पुर्नबीमा अनिवार्य रुपमा नेपाल री मा गर्न सुरु गरे। बाँकी स्व इच्छा अर्थात नेपाल रीसँगको समन्वयनमा गर्न गर्दै आएका थिए। जतिबेला नेपालमा भर्खरै स्थापना भएको सरकारी लगानीको एक मात्रै पुर्नबीमा कम्पनी ‘नेपाल री’ थियो।
नेपाल री स्थापना भएको ७ औँ वर्ष (०७१ साउन ४ गते सरकारले निर्णय गरेको, कार्तिक २१ गते कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएको र पुस २४ गते बीमा समितिबाट संचालनको इजाजत लिएको) पुरा हुँदैगर्दा विं.सं. २०७८ असार ३१ गतेदेखि हिमालयन री सञ्चालनमा आयो।
सोही दिन नै सञ्चालकहरुले आफ्नै लगानी भएका दुई कम्पनीबाट केही व्यवसाय समेत लिए। स्थापनाको एक दिनकै पनि ९४ लाख खुद नाफा कमाएको विवरण सहित अडिट रिपोर्ट समेत निकाले। एक दिनको अडिट रिपोर्ट, आफ्नै लगानीका कम्पनीको व्यावसाय ल्याउनु, एक दिनकै कारोबारमा करोडको हाराहारी नाफा देखिनु स्वभाविक थिएँन । तर यसको चर्चा पछि गरौँला !
एक वर्ष अर्थात आर्थि वर्ष २०७८÷७९ भर हिमालयन रीले पुर्नबीमाको बजार बुझ्यो। करिब साढे २७ करोडको खुदा नाफा आउने गरी व्यावसाय पनि गरे। अहिलेसम्म पनि उनीहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा निर्जीबन बीमा व्यावसायमा छ।
गृह, संचार जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव भईसकेका बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले अख्तियार नै आकर्षित हुनेगरि यत्तिका ठुलो निर्णय किन लिए भन्ने चाँसो यस क्षेत्रका जानकारहरुमा छ। नेकपा एमाले नेतृत्त्वको सरकारको बेलामा विचौलिया दिपक भट्टको लबिङ्गमा प्रशासन ब्याकग्राउन्डका सिलवाललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा ल्याइएकाले उनले गुन तिर्नेका लागि यत्तिका ठुलो जोखिम मोलेको बजारका जानकारको दाबि छ।
संस्थापक सेयरधनीको ७ अर्ब चुक्तापुंजी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा दिपक भट्ट संचालक रहेको इन्फिनिटी होल्डीङ्स, एलाइड कन्टिनेन्टलको ठूलो लगानी छ। शाहील अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायत बिभिन्न १०० व्यक्तिको नाममा बाँकि शेयर रहेको छ। हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष छन् भने शंकर ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक शाहील अग्रवाल निर्देशक छन्।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल भने हिमालयन रिलाई प्राधिकरणले पोसेको ठान्दैनन् । नेपाल रीको व्यावसाय सरकारले सधै सुरक्षित गर्दिन नसक्ने उनले बताउँदै आएका छन्। उनले नेपाल रि ले व्यावसाय गर्न नसकेकै कारण प्रतिस्पर्धी ल्याउन परेको सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आएका छन्।
उनले नेपाल रिको वार्षिकोत्सवमा समेत यसबारे प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेका थिए। 'सरकारले अब व्यवसाय गर्दैन, नेपालमा सरकारी लगानी भएका बीमा कम्पनीहरुले स्वयंं व्यवसाय गर्न नसकेकै कारण अरु कम्पनी आउनु परेको हो।’ उनले भनेका थिए ‘सरकारले ब्यवसाय गर्ने वातावरण मात्रै दिने तर व्यवसाय नै खोजिदिने काम गर्दैन।’
व्यवसाय सुरु गरेको धेरै वर्ष भइसकेको भन्दै अझै पनि सरकारको संरक्षण खोजेर नबस्न समेत उनले आग्रह गरेका थिए । नीजि तथा सरकारी कम्पनीलाई नियामकले समान व्यावहार गरेको र आगामी दिनमा प्रतिसपर्धा गरेर अगाडी बढ्न उनले आग्रह गर्ने गरेका छन्।
