बीमा ऐन २०७९ को दफा १७२ को उपदफा १ को (क) मा बीमा ऐन २०४९ खारेज गरिएको उल्लेख गरेको छ । तर बीमा क्षेत्र कै नियामक निकाय 'नेपाल बीमा प्राधिकरण' भने खारेज भईसकेको ऐन कै व्यवस्था अनुसार कामकाज गर्दै छ ।
अन्य विषयमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ अनुसार काम गरेपनि बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षणको विषयमा भने खारेज भईसकेको ऐनको व्यवस्था लागु हुने हास्यास्पद तर्क प्राधिकरणले गर्न थालेको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८७ मा प्रष्टसँग बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सो समयमा लेखापरीक्षण गर्न नसकिएमा कारण खुलाई कम्पनीले माग गरेमा प्राधिकरणले २ महिनाको समय थप गरिदिन सक्ने सक्ने उल्लेख छ। लेखापरीक्षण सकिएको ३० दिनभित्र स्वीकृतिको लागि प्राधिकारणमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कम्पनीले साधारणसभा बोलाउन सक्ने छ ।
६ महिना भित्र लेखापरीक्षण नगरे के हुन्छ त् ? ऐनको दफा १३८ मा यस बारे व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ 'बीमकले दफा ८७ बमोजिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकलाई देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछः-
(क) पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ,
(ख) एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ,
(ग) एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ,
(घ) तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि दश लाख रूपैयाँ।'
अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र लेखापरीक्षण नगराएका कम्पनीलाई प्राधिकरणले नगद जरिवाना गर्नु पर्ने हो । तर प्राधिकरण भने बीमा ऐन–२०७९ अनुसार काम कारबाहि गर्दा गराउँदा भूतप्रभावी हुने बताउदै कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारीमा छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल यो बीमा ऐन २०७९ चालु आर्थिक वर्षमा आएको कारण गत आर्थिक वर्षको कम्पनीको लेखापरीक्षण र साधारणसभा पहिलेकै अनुसार हुने दावी गर्छन्। ‘यो ऐन यहि आर्थिक वर्षमा आएको हो, साधारणसभा गर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षको हो।’ उनी भन्छन्, ‘भूतप्रभावी बनेर काम गर्ने कुरा हुँदैन। पहिलेकै ऐन–नियम अनुसार काम कारबाहि हुन्छ।’
खारेज भईसकेको ऐनको व्यवस्था अनुसार कम गर्ने उनको तर्क हास्यास्पद छ । अधिवत्ता ज्योति दाहाल नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि सोही अनुसार नै काम कारबाहि हुनुपर्ने बताउँछन्। कुन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण हो या कुन आर्थिक वर्ष साधारणसभा हो भन्ने विषयले केही फरक नपार्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘अहिले कार्यन्वयनमा रहेको ऐन भनेको बीमा ऐन २०७९ हो, यो ऐनले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनामा लेखापरीक्षण सकेर साधारणसभा सक्नु पर्छ भनेपछि सोही समयमा सक्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष कुन भन्नेले फरक पार्दैन तर अहिले लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्दै छन् भने अहिलेको ऐन अनुसार गर्नुपर्छ।’
त्यसो त कम्पनी ऐनले पनि प्रष्ट रुपमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनामा साधारणसभा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि सो समयमा गर्न नसकेको खण्डमा नगद जरिवाना तिर्नु पर्छ । ढिलो साधारणसभा गर्ने कम्पनीहरुले जरिवाना पनि तिर्ने गरेका छन् ।
कतिपय बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कै साधारणसभा गरेका छैनन्। पुरानो ऐन अनुसार गरेको भए पनि २०७९ वैशाखसम्म लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, ९ जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीबन तर्फ सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पछिल्लो साधारणसभा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को गरेका छन्। शिखर इन्स्योरेन्सले आज माघ ४ गते मात्र आर्थिक वर्ष ७७/७८ र ७८/७९ को साधारणसभा गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ। युनियन लाइफले आज बल्ल आर्थिक वर्ष ७७/७८ को साधारणसभा गर्नको लागि सूचन निकालेको छ ।
गुम्दै सरकारको आम्दानी
यसरी बीमा प्राधिकरणले पुरानै ऐन अनुसार काम गर्ने तर्क गरिरहंदा बीमा प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता, कम्पनीको संस्थागत सुशासन माथि प्रश्न पक्कै उठेको छ । साथ साथै नेपाल सरकारको आम्दानीमा समेत यसले असर पार्ने छ । यदि प्राधिकरणले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार समयमा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीसँग नगद जरिवाना उठाएको भए सो रकम प्राधिकरणको कोषमा जाने थियो । उक्त कोषबाट केही रकम नेपाल सरकारको संघीय संचित कोषमा जाने थियो । प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको अन्य रकम वार्षिक रूपमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गरिने व्यवस्था बीमा ऐनले गरेको छ। तर प्राधिकरणले नियम पालना गराउन नसक्दा सरकारको आम्दानी समेत गुम्ने देखिन्छ ।
हेर्नुस् जीवन बीमा कम्पनीको साधारणसभाको विवरण 
हेर्नुस् निर्जीवन बीमा कम्पनीको साधारणसभाको विवरण 
