बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री) को करिब १५ प्रतिशत व्यवसाय खोस्दा पनि फिर्ताको पहल खासै हुन सकेको छैन ।
जोखिम समूहको बीमा गर्न सरकारी अग्रसरतामा सरकारको समेत लगानी रहने गरि नेपाल री स्थापना भएको थियो। कम्पनी स्थापनाको केही समय पश्चात सरकारले बजेटमार्फत नै कम्पनीको केहि व्यवसाय सुनिश्चित गरेको थियो । तर निजि क्षेत्रको लगानीको हिमालय री इन्स्योरेन्स आएपछि सो कम्पनीका सञ्चालक तथा संस्थापकले उक्त व्यवसाय आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । उनीहरुले प्राधिकरणलाई नै प्रभावमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यस विषयमा खास चासो दिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयसमेत मौन छ । जसले गर्दा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको वार्षिक करिब पाँच अर्बको व्यवसाय गुमेको छ । सरकारले नेपाल रीलाई २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा दिएको थियो भने हुल्दङ्गाको व्यवसाय सिधै नेपाल रीकै एकल थियो । तर, नीजि लगानीको हिमालय री आएपछि प्राधिकरणले सोही भाग काटेर उसलाई दिएको हो ।
त्यतिमात्रै होइन नेपाल रीले पहिलै लिइसकेको प्रत्यक्षतर्फको व्यवसायसमेत हिमालयन रीले पाइसकेको छ । जुन, कहिकतै नभएको अभ्यास हो । नीजि लगानीमा स्थापित कम्पनीको व्यवसाय सरकारले गर्दिनु र एउटाले लिइसकेको व्यवसायसमेत खोसेर नियामकले अर्काेलाई दिनु कानूनी रुपमा सही छ भन्ने आधार भेटिँदैन ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार कटौती भएर अर्काको पोल्टामा जाँदा पनि नेपाल रिका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु त्यसको प्रतिरक्षामा लागेका देखिएनन् । यसले कतै नेपाल रीका जिम्मेवार प्रतिनिधि पनि प्रलोभनमा त गएका छैनन् भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । उक्त घटनाले कम्पनीको जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीहरु नियामक तथा सरकारको निर्देशन मान्न निरिह देखिएका छन् ।
नेपाल रीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शङ्करकुमार रायमाझी प्रतिरक्षाका लागि सक्दो पहल गरेको दावी गर्छन् । तर सरकार र नियामक निकायको निर्णय मान्नै पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले आफ्नो कम्पनीको व्यवसायको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर कारणसहित अर्थमन्त्रालयमा लिखित पत्र पठाएका छौँ’, सिइओ रायमाझिले भने, ‘हाम्रो पत्रको कुनै जवाफ आएको छैन, यता नियम कार्यन्वयन गर भनेर भनिसकेपछि हस भनेर सोही अनुसार गर्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।’
बीमा प्राधिकरणले नेपाल रीको व्यवसाय हिमालयनलाई दिने निर्णय गएको जेष्ठमा गरेको थियो । सोही समयमा नै नेपाल रीले पाउँदै आएको नैसर्गिक अधिकार खोस्न पाईंदैन भनेर प्राधिकरण र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको उनको जिकिर छ । नयाँ सरकार आएपछि पनि सिइओ रायमाझी यही विषय उठाउन पटक–पटक मन्त्रालय धाएको बताउँछन् । ‘नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि मन्त्री, सचिवदेखिसम्बन्धित विभागसम्म धाएको छु’, उनले भने, ‘हाम्रो कुरामा समर्थन गर्नुहुन्छ, तर प्रतिफल आएको छैन ।’
तत्कालिन अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्: सरकार विरुद्ध लड्न सकिँन र बाहिरिएँ
नेपाल रीका तत्कालिन अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरेले सरकार विरुद्द लड्न नसकेपछि पछाडी हटेको बिजपाटीसँगको कुराकारीमा बताए । उनले कार्यकाल बाँकि रहँदै राजिनामा गरेका थिए ।
व्यवसाय नखोस्नुस् भन्दा सरकारबाट 'तपाईहरुको विजनेश हामीले गर्दिनुपर्ने ? तपाईहरु नयाँ केही नगर्ने ?' लगायतका आरोप आएको उनी बताउछन् । उनी भन्छन् 'हामीले व्यवसाय गर्नको लागि वातावरण बन्नुपर्छ , बीमा आफैँमा प्राविधिक कुरा हो, त्यसमा पनि पुर्नबीमा अतिरिक्त विश्वासले चल्ने कुरा हो, तसर्थ पुर्नबीमाका लागि दक्ष जनशक्ति र राम्रो प्रविधिको आवश्यक पर्छ, हामीसँग दुवै कुराहरु छैन, आवश्यकता अनुरुप ल्याउन पनि मिल्दैन, सरकारको अनुमति, प्रक्रिया पर्खिनुपर्ने झण्झटिलो हुन्छ, अनि कसरी काम गर्नु ?’ अहिलेकै व्यवस्थाले नेपाल री प्रतिस्पर्धामा गएर व्यवसाय ल्याउन नसक्ने उनको तर्क छ ।
व्यवसाय प्रतिस्पर्धाको लागि पहिले न्युनतम आवश्यकताअन्तर्गत दक्ष कर्मचारी हुनु पर्ने र लोकसेवाको परीक्षा दिएर आउने कर्मचारीबाट पुर्नबीमाको काम हुन नसक्ने उनको भनाई छ । ‘आएकालाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन पनि सकिन्छ तर तालिम पुरा गर्दासम्म कर्मचारी अर्काे तिर नाम निकालेर गैसक्छन्’, उनले भने । उनी प्राविधि राम्रो भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट व्यवसाय लिन सकिने बताउँदै आवश्यक सामाग्री सही समयमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।
आफ्नै कम्पनीलाई चाहिने सामाग्री किन्न सरकारको ऐन, कानुन, अनुमति सबै चाहिने र समयमा पाउनै नसकिने हुनाले काम गर्न गाह्रो हुने गरेको उनले बताए । उनले नेपाल रीलाई स्वायत्त निकाय बनाउन समेत माग गरेको बताए ।
‘हामी नेपालको मात्रै हैन अन्तर्राष्ट्रिय पुर्नबीमा कम्पनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्छाँै, तर हामीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, औजार लिनेलगायतका विषयको निर्णय नेतृत्वले नै गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुस् र स्वयत्त निकाय बनाउनुस भनेका थियौँ, तर किन पो दिन्थे र ?’ उनले भने ।
नेपाल रीको नेतृत्वलाई कि स्वतःस्फुर्त रुपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने कि सरकारले नै व्यवसायको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने तर्क उनको छ । सरकारी निकायको कम्पनीमा सरकारले पठाएपछि सरकारकै निर्णय विरुद्ध अदालत पुग्न नैतिकताले नदिएको तत्कालिन अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
‘न सरकारले सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न भनेर पठाएको मान्छे सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गएर लड्न सकेँ, न त कम्पनीको व्यवसाय सुरक्षित गर्न सके’ उनले भने, ‘यी र यस्तै कुराबाट सरकारसँगको असमझदारी उत्कर्षमा पुगेका कारण संस्थाको पदमात्रै ओगटेर बस्न नैतिकताले दिएन, त्यसैले बाहिरिएँ ।’
बीमा प्राधिकरणले अवैद्यानिक तवरबाट कोभिडको दाबी भुक्तानी निकासा गर्न भनेपछि उनले राजिनामा दिएका थिए । उनी भन्छन्, ‘बाउआमाले नै सन्तानको मुन्टो निमोठ्छ भने धरालेको केही लाग्दैन ।’
