कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयअन्गर्ततको कृषि विभागले बीमा अनुदानमा भुतप्रभावी निर्णय गरेर अनुदान सिफारिस गरिदिएपछि बीमा कम्पनीहरुलाई झण्डै २ करोडको आर्थिक भार थपिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोजदेखि चैतसम्म बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेका पशु तथा कृषि बीमालेखमा सरकारले सहुलियतअन्तर्गत दिनुपर्ने प्रिमियम बापत्को रकममा गत वैशाखमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामाथि टेकेर झण्डै २ करोड कम दिएपछि त्यो भार कम्पनीहरुमाथि नै थपिने भएको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले २०७८ साल असोज महिनादेखि २०७८ चैत मसान्तसम्ममा जारी भएका कृषि तथा पशुपंछी बीमालेखको सहुलियत रकम ९ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ माग गरेका थिए । तर, विभागले जम्मा ७ करोड ४९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बीमा प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ । विभागले एक करोड ८८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कटौँती गरेर सिफारिस गरेपछि प्रत्यक्ष मारमा बीमा कम्पनीहरु परेका छन् ।
गत वर्ष नै जारी भएका बीमालेखको बीमाङ्क धेरै कायम भएको कारण जनाउँदै नयाँ व्यवस्था माथि टेकेर विभागले रकम कटौती गरेको छ । प्राविधिकले सिफारिस गरेको बिमाङ्क अहिले मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्क अनुसारको दररेटको तुलनामा धेरै भएको विभागको ठम्याइ छ ।
बीमा कम्पनीहरुले प्राविधिकले सिफारिस गरेको बीमाङ्कन अनुसार कृषि तथा पशुपंछी बीमा गर्दै आइरहेका छन् । कृषि तथा पशुपंछी बीमा निर्देशिका, २०७७ को १३ मा ‘बीमालेखमा उल्लेख भएको हकमा बीमालेख बमोजिम र अन्यको हकमा बजार मूल्य, बीजक मूल्य र स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यलाई आाधार लिइ आपसी सहमतिमा बीमाङ्क कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र तथा कृषि मन्त्रालय मातहतका संस्थाहरुमा आबद्ध प्राविधिकहरुले सिफारिस गरेको बिमाङ्कको आधारमा बीमालेख बिक्री गर्दै आइरहेका थिए । यसरी बिक्रि भई दाबी पर्न आएका बीमालेखको दाबी भुक्तानी हुनुका साथै सोही अनुसार अडिट समेत गरिसकेको छन् ।
बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका–२०७० बमोजिम बनेको बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको गत वैशाख १४ मा बसेको बैठकले परिर्वतन गर्याे । त्यसले हालको सञ्चालनमा रहेको १३ नम्बर बुँदालाई ‘कृषि तथा पशुपंछी बीमा निर्देशिका २०७९ को बुँदा १४ मा समायोजन गरिदियो ।
बुँदा १४ (२) मा ‘बीमालेखमा उल्लेख भएको हकमा बीमालेख बमोजिम र अन्यको हकमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको विषयगत कार्यालय वा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय वा सम्बन्धित उत्पादनक सङ्घ, संस्था वा बोर्डले उपलब्ध गराएको (साविकको बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क कार्यक्रम) लागत अनुमानको आधारमा बीमाङ्क रकम कायम गरिने छ’, भनिएको छ ।
बुँदा १४ (३) मा ‘कृषि उपजको लागतको आधारमा बीमाङ्क रकम कायम गर्दा बीमा समितिद्धारा सातै प्रदेशका भौगोलिक क्षेत्रहरुमा लगाइने बालीहरुको खेती गर्दा लाग्ने लागत खर्च तथा उत्पादित वस्तुहरुको कृषक थलो मूल्य तयार नहुञ्जेल कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको (साविकको बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क कार्यक्रम) लागत अनुमानको आधारमा बीमाङ्क रकम कायम गर्नु पर्नेछ’, उल्लेख गरेको छ ।
विभागले रकम दिन बीमा प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको पत्रमा बाली तथा पशुधन बीमा कोष समितिको गत वैशाख १४ गतेको निर्णयानुसार बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट तयार भएको विभिन्न बालीहरुको लागतको अनुमानलाई आधार वर्ष (२०७२/७३) मानी प्रतिवर्ष ७.८ प्रतिशतको दरले कम्पाउण्डिङ्ग गरी लागतका आधारमा जारी भएका बीमालेखको बीमा शुःल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
यस्तै अन्य बालीहरुको हकमा कृषि तथा पशुपंछीको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय वा माताहतका सम्बन्धित विषयका केन्द्र/कार्यालय बोर्ड समिति संस्थाहरुबाट प्रकाशित वा स्वीकृत लागत भएको हकमा सोही अनुसार बीमाङ्क रकम कायम गर्ने निर्णय भएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
‘बीमा समितिबाट माग भइ आएको र कृषि विभागबाट सो पत्र साथ संलग्न बीमालेखको अनूसूची तथा कृषकहरुद्धारा तिरेको रसिदहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्दा ८० प्रतिशत बीमा शुःल्क हुन आउने रकम रु सात करोड ४९ लाख ८८ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ मात्र अनुदान रकम भुक्तानी हुने देखिएको भनी सिफारिस गरी पठाइएको छ ।’
के भन्छ बीमा प्राधिकरण ?
बीमा प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले कम्पनीहरुले प्राधिकरणले दिएको मोडालिटिमा नै बीमालेख जारी गरेको भए पनि विभागले पछिल्लो निर्णयलाई आधार मानेर पहिला कै बीमालेखको रकम कटाउनु गलत भएको बताए ।
‘कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख नियमअनुसार नै छन् । विगत १० वर्षदेखि नै अभ्यासमा यही छ । कि प्राविधिकले सिफारिस गरेकै दररेटमा बीमा हुनुपर्छ, कम्पनीहरुले त्यही अनुसार गरेका हुन्’, उनले भने, ‘वैशाखमा भएको निर्णयमा टेकेर विभागले गत वर्षको अनुदानको रकम कटाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’
उनका अनुसार विभागले प्राविधिकले सिफारिस गर्नुपर्ने दररेट पनि बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमले तय गरेकै अनुसार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्जीवन बीमक सङ्घ तथा सगरमाथा–लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सिइओ चंके क्षेत्रीले कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकेको नियमभित्रै रहेर पोलिसी जारी गरेका कारण उक्त घाटा व्यहोर्ने नसकिने बताउँछन् । सरकारले आफ्नो दायित्वअन्तर्गतको रकम सधैँ एक वर्ष ढिला गरी पठाउँने त्यसमा पनि रकम घटाएर भुक्तानी दिनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।
यरी कटौती नै गर्ने भए पनि कटौती भएको अनुदान कुन निकायले व्यहोर्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । कतिपय बीमालेखमा दाबी भुक्तानी समेत भइसकेको जनाइन्छ । यदी सरकारले अनुदान कटाउने भए, नयाँ व्यवस्था अनुसार पुनः बीमाङ्क गरेर भुक्तानी भइसकेको रकम पनि हिसाब मिलान गरी फिर्ता गर्नुपर्ने इन्स्योरेन्सका अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्यथा त्यो रकमको हिस्सा कसले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
सरकारले अनुदानको रकम सधैँ ब्याकडेटमा दिँदै आएको छ । २०७८ चैतको प्रिमियम चालु आर्थिक वर्षको फागुनको मध्यतिर दिएको छ । यसरी उधारोमा बीमा गरेर कतिपयको दाबी भुक्तानीसमेत गरिसकेपछि बल्लबल्ल पाउने प्रिमियममा पनि विभागले भुतप्रभावी निर्णय गरी रकम कटौती गरिदिएको छ ।
सरकारले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपंछी बीमाको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०७१ साउन १ मा यस्तो शुःल्क बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याएको थियो र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यबाट ५० प्रतिशतमा झारिएको थियो । पुन ०७८ को असोज ७ गतेदेखि लागु हुने गरी ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यसको सहजिकरण बीमा प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । प्राधिकरण समक्ष दावी भुक्तानीका लागि तोकिएको अवधिमा भएको बाली बीमाको विवरण (कृषकको नाम, ठेगाना, बीमालेख नम्बर, बीमा रकम, बीमा शुःल्क र अनुदान रकम) माग गरेको थियो ।
बीमालेखको अनुसूचीको प्रति तथा बीमितले बीमा शुल्कको २० प्रतिशत रकम तिरेको रसिदसमेत माग्छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाण पुर्याएपछि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले अनुदान पठाउने गर्छ ।
विभागले करिब १ अर्ब बीमाङ्क घटाउँदा पौने २ करोड बढी अनुदान रकम कटौती गरेको छ । बीमाङ्क रकम २ अर्ब ४ करोड ८९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको पेस गरेकोमा विभागले १ अर्ब ५९ करोड ६० लाख ३५ हजार बीमाङ्क कायम गरेर प्रिमियम हिसाब गरी त्यसको ८० प्रतिशत रकम अनुदान पठाएको हो ।
