कोरोना बीमाबारे महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारलाई अनावश्यक भार पारिएको ठहर गरेको छ । कोरोना बीमा गर्ने मापदण्ड नै सरकारलाई भार पार्नेगरी बनाइएको महालेखाले उल्लेख गरेको हो ।
आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सो मापदण्ड उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख रहेको छ । कोरोनाको बीमा गर्नका लागि मापदण्ड कोभिड १९ बीम मापदण्ड, २०७७ जारी भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट २०७७ साउन १६ गते मापदण्ड स्वीकृत भएको थियो ।
मापदण्डमा ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दाबी भुक्तानी परेको खण्डमा त्यस्तो भुक्तानी नेपाल सरकारले व्योहोर्ने उल्लेख छ । सो बीमालेख जारी गर्दा प्रिमियम रकम सम्बन्धित कम्पनीले लिने गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले दाबी भुक्तानीको असीमित भार भने सरकारलाई भिडाएको ठहर गरेको छ ।
.gif)
.gif)
