निर्जीवन बीमामा डरलाग्दो धन्दा : बिजनेश हत्याउन गैरकानूनी ‘क्यासब्याक’ को ललिपप

कम्पनीहरु सेवामुखी भन्दा नाफामुखी बन्दा पछिल्लो समय धेरै किसिमका विकृति भेटिने गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै यो रोग निर्जीवन बीमा कम्पनीमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। 

नाफा मुलक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई नाफाको लागि काम गर्ने गरेपनि ऐन, कानून, नियम तथा निर्देशिकाहरु भित्र रहेर कम्पनीहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।  तर पछिल्लो समय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नाफामा जोड दिंन थालेपछि यस्ता नियम र कानूनलाई लात मार्न थालेका छन् । 

निर्जीवन कम्पनीहरुले कानून विपरित गर्दै आएको विकृतिहरुमध्ये एउटा हो, ‘क्यास ब्याक अफर’ । निर्जीवन कम्पनीहरुले ब्यापार हत्याउन ग्राहकलाई क्यास ब्याकको ललिपप देखाने गरेका छन्  । विषेशगरी ट्यारिफ दर लागू भएका बीमालेखहरुमा कुनै छूट दिन नपाइने नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियम छ।

ट्यारिफ दर लागू भएका बीमालेखहरुमा एजेन्ट कमिसन बाहेक अन्य कुनै कमिसन वा क्यास ब्याक दिन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यद्दपि एजेन्ट कमिसन भने दिन पाइन्छ। त्यही भएर, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिजनेश हत्याउन कमिसन बाहेक क्यास ब्याकको अफर गर्ने गरेको पाइएको छ।

क्यास ब्याक दिएर बिजनेश तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकृति अहिले निर्जीवन कम्पनीमा व्यापक रुपमा मौलाएको छ।विशेषगरी कम्पनीहरुले मोटर बीमा, सम्पती बीमा, ईन्जीनियररिङलगायतका बीमालेखहरुमा क्यासब्याक अफर दिएर बिजनेश तान्ने जस्तो अस्वस्थ र गैरकानूनी कार्य गरिरहेका छन् । 

यदि ५ करोड मूल्य बराबरको घर छ भने यसको निर्जीवन कम्पनीमा बीमा गर्न जाँदा उनीहरुले सो बिजनेश अन्त नजाओस भनेर अभिकर्ता कमिसन बाहेक १० देखि २० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक अफर गर्ने गरेका छन्। जुन सरासर गैरकानूनी र निर्देशिका विपरित हो।

 यति मात्र होइन सरकारी बिजनेश हत्याउन पनि कम्पनीहरुले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई यहि क्यास ब्याकको ललिपप दिने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्त  छन्। निर्जीवन कम्पनीहरुले कुनै पनि सरकारी कार्यलयको सवारी साधनको बीमा गर्दा त्यहाँका कर्मचारीलाई २० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिने गर्दछन् । उक्त रकम सरकारी खातामा पनि जाँदैन। सिधै यसमा संलग्न कर्मचारीको खल्तिमा जाने गर्दछ।

 यसैगरी, निजी क्षेत्रकै पनि ठूला सम्पती तथा ईन्जीनियरिङ बीमालेख अन्तर्गतको बीमा गर्दा पनि निर्जीवन कम्पनीहरुले क्यास ब्याकको प्रलोभनमा पारेर बीमा गर्न गर्दछन् । बीमित पक्षको सम्बन्धीति कर्मचारीलाई २० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिएर उक्त बिजनेश आफ्नो कम्पनीबाट गराउन बीमा कम्पनीहरु खप्पिस भइसकेका छन् । कतिपय बीमा विज्ञहरु पछिल्लो समय यो एउटा ठूलो विकृतिका रुपमा मौलाउँदै गएको बताउँछन् । 

के भन्छ नियामक  ?

नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले यदि यसो भएको हो भने यो कार्य गैरकानूनी हुने बताएको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी एजेन्ट कमिसन बाहेक कुनै पनि कम्पनीले क्यास ब्याक वा कमिसन दिन नपाउने बताउँछन् । त्यस्तो गैरकानूनी कार्य गरेको प्रमाण फेला पारे त्यस्ता कम्पनीहरु कारबाहीको भागिदार हुने पनि उनले बताए।  

‘यदि कुनै कम्पनीले एजेन्ट कमिसन बाहेक पनि रकम फिर्ता दिन्छ भने त्यो सरासर गैरकानूनी हो’, उनले भने,‘हामी त्यस्तो गैरकानूनी कार्यको प्रमाण फेला पारेमा कारबाही गछौैं।’

के कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले भने, ‘उक्त कार्यको प्रकार, हिनामिना गरेको रकमलगायत विविध कुरालाई आधार मानेर कारबाही हुन्छ, गैरकानूनी कार्यको प्रकृति हेरेर कारबाही हुन्छ।’