आतंकवाद प्रिमियम हटाउन बीमा प्राधिकरणलाई अधिकारकर्मीको माग

उपभोक्ताको छनोटको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै बीमा निर्देशिकामा राखिएको ‘आतंकवाद प्रिमियम’ हटाउन माग गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल पर्साले यो व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको भन्दै आतंकवाद प्रिमियम हटाउन माग गरेको हो । 

शुक्रबार मञ्चका अध्यक्ष सुनील श्रेष्ठ तेतृत्वको अधिकारकर्मीको टोलीले नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रमुख कुसुम शर्मासमक्ष यस्तो माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । उक्त ज्ञापनपत्रमा बीमा प्राधिकरणले २०८० असोजदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको बीमा निर्देशिकामा कानूनले स्थापित गरेको उपभोक्ताको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी बीमामा आतंकवाद प्रिमियम लिंदै आएको उल्लेख छ । 

उक्त टोलीले संविधानले नै स्थापित गरेको उपभोक्ताको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी बीमामा आतङ्कवाद प्रिमियम लिने गरिएकोमा त्यसलाई सच्याउन पनि माग गरेको छ।

निर्देशिकाको त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको उपभोक्ताको अधिकार र उपभोक्ता ऐन २०७५ को दफा ६ मा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको छनोटको अधिकारसमेत कुण्ठित गरेकोप्रति उनीहरुको विरोध छ ।

राज्यले अहिले कुनै पनि संघसंगठन र समूहलाई आतङ्ककारी घोषणा नगरेकोले निर्देशिकाको सो प्रावधान हटाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । सो अवसरमा मञ्च उपाध्यक्ष अजितकुमार भुजेल, कोषाध्यक्ष रचेन्द्रसिंह थापालगायतको सहभागिता थियो।