'भीआईपी'ले नै दिन्छन् बीमाबारे नकारात्मक अभिव्यक्ति : दाबी भुक्तानीमा समस्या कि चेतनाको अभाव ?

लक्ष्मण लम्साल

लक्ष्मण लम्साल

Jun 21, 2024 | 03:28:23 PM मा प्रकाशित

विश्वमा बीमाको विकास तिव्ररुपमा भइरहेको छ । जसको कारण बीमाको दायरा पनि फैलिएको छ । विकसित देशहरुमा बीमाको महत्वबारे मानिसहरु सचेत छन् तर विकासोन्मुख देशमा भने फरक अवस्था छ ।

त्यहाँको सरकार, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु लगायत आमसर्वसाधारण पनि बीमाप्रति सचेत छन् । सोहि अनुरुप त्यहाँको बीमा बजारको विकास तिब्र गतिमा अगाडि बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

 हुन् त ती देशमा बीमाका धेरै प्रोडक्टहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा मोटर बीमा अन्तर्गत तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गरे जस्तै गरिकन । नेपालमा प्राय : सबै प्रकारको बीमा ऐच्छिक छन् । बीमा गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा संस्था वा व्यक्तिको निजी इच्छामा भरपर्छ । नेपालमा पनि विश्वका विकसित देशहरु सरह बीमालाई अनिवार्य आवश्यकताको बोध गराउँदै अगाडि बढाउनु पर्ने बीमा विज्ञहरुको भनाइ छ । 

बीमाको महत्व बारे तल्लो तहसम्म चेतना जागृत हुन नसक्दा नेपालको हकमा केवल बीमा कम्पनीहरु, नियामक निकाय र बीमा बुझेका केहि मानिसहरुले मात्र सोच्ने गर्दछन् । नीति निर्माणको तहमा रहेका नेपालका भीआईपी वर्गहरुले पनि बीमाको महत्वालई त्यति प्राथमिकता दिएको पाइदैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा बीमाका विषयलाई गरिएको बेवास्ता । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सम्बन्धमा ११ वटा सुझाव सरकारको प्राथमिकतामा परेन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा पनि बीमा विषय त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिएन । 

यो त नीति निर्माताले सोच्न नसकेको कुरा । बीमा बारे भीआईपी वर्गले गलत अभिव्यक्ति दिएको, बीमा कम्पनीहरुलाई गलत आक्षेप लाग्ने गरेको उदाहरणहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । नेपालका मन्त्री, सचिव, सांसदमात्र होइन् विश्वविद्यालयका प्रोफ्रेशरहरुले पनि बीमाबारे गलत भाष्य स्थापित हुने किसिमले अभिव्यक्ति दिने गरेको प्रशस्त सुन्न पाइन्छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितमा बीमाबारे उठाइएको खिल्लि यस्तो छ :

२०८० मंसिर महिनामा बीमा सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा एक कार्यक्रम थियो । सोहि मार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई सोधपुछका लागि डाकिएको थियो । अध्यक्ष सिलवालसँगै प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि थिए ।

उक्त कार्यक्रममा सांसदहरुले दिएका अभिव्यक्तिले जो कोहिलाई लाग्थ्यो बीमा भन्ने चिज नै खराब हो । किनकि त्यस कार्यक्रममा संसादहरुले सोहि किसिमले बोलिरहेका थिए । अध्यक्ष सिलवाल भनेउनीहरुको प्रश्नको जवाफ दिन भ्याई नभ्याई थिए। 

सो कार्यक्रमा एक सांसदको प्रश्न थियो, 'मृत्यु भएपछि मात्र रकम पाइने बीमा किन गर्ने ?’ त्यसैगरी, अर्का सांसदले सोधेर्, बीमाको नाममा लुटिरहन पाइन्छ ?’

ती सांसदहरुको बुझाइ थियो जीवन बीमा गरेपछि मृत्यु भएपछि मात्र रकम फिर्ता आउँछ । नत्र रकम फिर्ता आउँदैन । र अर्का सांसदका आशय थियो बीमा कम्पनीहरुले मानिसबाट रकम उठएर कमाउ धन्दा मात्र गरेका छन् । 

उक्त कार्यक्रम त्यतिमा मात्र टुङ्गिएन् । सो बैठकले एक वर्षमा बीमालेख सरेण्डर गर्ने बीमितलाई तिरेको किस्ताको ७५ प्रतिशत रकम फिर्ता गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । 

त्यो निर्देशन दिनुअधि यो सोचिएको थिएन कि यो कुरा कतिको सम्भब छ ।

विश्वविद्यालयका प्रोफेशरले नबुझेको बीमा :

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्रोफेशर जसले बीमा विषयमा पनि स्नातक तहका विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गर्ने गरेका थिए । उनै प्रोफेशरले बीमा बारे नकारात्मक भाष्य सृजना हुने एक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।

केहि महिना अधिको कुरा । प्रोफेशरसँग केहि युवाहरु गफ गरिरहेका थिए । सायद उनकै विद्यार्थी पनि होलान् । सोहि ग्रूपमा एक जना अभिकर्तासमेत रहेछन् । गफैगफमा ती अभिकर्ताले प्रोफेशरसँग बीमाको बारेमा कुरा गर्न शुरु गरे । 

शुरुमा अभिकर्ताले प्रोफेशरलाई सोधे, 'सर हजुरले बीमा गर्नु भएको छ ?’

प्रोफेशरको जवाफ,  'मेरो सरकारी अफिस हो । अफिसले नै गर्दिन्छ ।’

अभिकर्ताले फेरि सोधेर्, सर घरको बीमा चाहिं ?’

प्रोफेशर, 'बीमा नगरी बैंकले लोन नै दिदैन अनि गर्नु परेन त ?’

अभिकर्ता, 'यदि बीमा नगर्दा पनि बैंकले लोन दिने भएको भए ?’

प्रोफेशर, 'म बीमा गर्दैनथे’

अभिकर्ता, 'किन सर ?’

प्रोफेशर, 'बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नै दिंदैनन ।’ उनले थपेर्, विदेशमा कम्पनीहरुले केहि भयो भने चित्त बुझने गरी दाबी भुक्तानी दिन्छन् । उताका धेरै प्रोफेशनल छन् । नेपालमा अधिकांश कम्पनीहरुले सकभर दाबी भुक्तानी दिन नपरे हुन्थ्यो भन्छन् । दिनै परेपनि जति दिनु पर्ने हो त्यसभन्दा घटाएर दिने मनशाय यहाँका कम्पनीको छ ।’

उनको सो कुराको आशय होर्, नेपालमा दाबी भुक्तानी पाउन गाह्रो छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले पनि बीमा गर्नु आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति केहि महिना अगाडि दिएका थिए । उनले बिजपाटीसँग कुरा गर्दै नेपालको हाइड्रो पावरहरुको बीमा गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेका थिए । 

के भन्छन् जानकार ?

भीआईपीहरुको यस प्रकारको अभिव्यक्तिलाई बीमाका जानकारहरु भने दाबी भुक्तानी समस्या र चेतनाको अभाव दुवै कुराले असर गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

बीमा विज्ञ भोजराज शर्माले भीआईपीहरुले बीमाको बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिनु सचेतनाको अभाव र दाबी भुक्तानी समस्या पनि प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । विज्ञ शर्माले आफुले पनि भीआईपीहरुबाटै बीमाको गलत भाष्य दिने कुराहरु सुनेको उल्लेख गरे । 

कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी समयम नदिने, ढिला गर्ने, नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्ने गरकाले पनि उनीहरुले भीआईपीहरुमा बीमाप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको उनले स्वीकार गरे ।

त्यसका साथै उनीहरुमा सचेतनाकै अभावसमेत रहेको पनि विज्ञ शर्माले बताए । 'सबै होइन, केहि बीमा कम्पनीहरुमा दाबी भुक्तानीमा समस्या छ । त्यसले गर्दा भीआईपी सहित आम मानिसमा बीमाबारे नकरात्मक धारण छ । तर, यहाँ बीमा सचेतनाको पनि अभाव छ ।’ उनले भने, 'बीमा टेक्निकल कुरा हो । भीआईपीलाई पनि बीमाको बारेमा बुझाउन आवश्यक छ ।’

यस्तै बीमा क्षेत्रका अर्का विज्ञ रमेशकुमार भट्टराई पनि विज्ञ शर्माको भनाइमा सहमत छन् । उनले पनि केहि बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिला सुस्ति गर्दा आम जनतासहित भीआईपीमा पनि यसबारे नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको बताए। 

उनले भीआईपीहरुलाई बीमाको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन आवस्यक रहेको पनि बताए । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी ७ दिनमा नै दिनु अनिवार्य छ । क्षति भएपछि सर्भे रिपोट आउनु पाहिला केहि रकम एडभान्समा भुक्तानी दिने हो भने पनि फरक नपर्ने उनको धारणा छ । कम्पनीहरुको यहि गल्तिका कारण बीमा क्षेत्र बदनाम भएको कुरा उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै उनले भीआईपीहरुले बीमाको महत्वको बारेमा बुझदै नबुझेको पनि बताए । बीमा सचेतना अब भीआईपीबाट शुरु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

यता, नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि यसबारे पटक पटक चर्चा हुने गरेको त्यहाँका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए । उनले प्राधिकरणको आन्तरिक छलफलमा पनि बीमा सचेतना ग्रासरुटमा भन्दा पनि भीआईपीहरुको लेबलमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा बताए । 

बीमा कम्पनीहरु पनि कमका छैनन् :

बीमा प्राधिकरणले बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी अभियान शुरु गरिरहेको छ । उसले दाबी भुक्तानी समयमा दिन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिंदै आएको छ । र बीमा सचेतनाका लागि प्राधिकरण देश दौडाहामा पनि लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ३०० वटा पालिकामा गएर सचेतना अभियान चलाएको प्राधिकरणले बताएको छ । 

नेपाल बीमक संघले त गत वैशाखमा बीमितलाई दाबी भुक्तानी नदिने चेतावनी दिएको थियो । यो पनि एक ज्वलन्त उदाहरण हो । 

उनीहरुले दाबी भुक्तानी नदिने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यस कुरालाई सच्याउन प्राधिकरणले निर्देशन नै दिनु परेको थियो । तर, उनीहरुले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुको सट्टा प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका थिए । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved