यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स (तत्कालीन अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनी) विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै सोमबार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
कोरोना बिमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बीमा कम्पनीका नाममा २०७९ जेठ १६ मा परमादेश जारी गरेपनि अदालतको आदेशको अबज्ञा गरेपछि नेपाल महासंघ मोरङले सोमबार अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) ले उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
२०७९ जेठ १६ मा परमादेशको आदेश जारी भईसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले सो आदेशको अवज्ञा गरी सम्मानित अदालतको गरिमालाई ठेस पुर्याउने र अदालतको काम कारवाहीप्रति जनतामा अविश्वास फैलाउने कार्य गरेकाले अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ।
२०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परामादेश दिएको थियो ।
पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमावापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २००भन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५३ जना बिमित पत्रकार संक्रमित भएकामा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । अझै ३३ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।