.gif)
जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच वैदेशिक रोजगारीको लागि जारी गिने म्यादी बीमाको पुलमा सहमती जुटेको पाइएको छ। जीवन बीमा कम्पनीबीच प्रिमियमको हिस्सालाई लिएर एउटा मोडालिटी तय भएपछि अन्तत पुलमा सहमति जुटेको हो।
सबै कम्पनीहरुले आ आफ्नो सुझाब पठाएको र सोहिअनुसार अहिले एउटा मोडालिटी तयार भएको एक जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
उनकाअनुसार अहिलेलाई पहिलो र दोस्रो वर्ष जम्मा हुने प्रिमियमलाई ६९ र ३१ को अनुपात छुट्याउने र ६९ प्रतिशतको प्रिमियमलाई सबै कम्पनीबीच बराबर हिस्सा लगाउने र ३१ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर कम्पनीले यसअघि दुई वर्ष गरेको म्यादी बीमाको व्यवसायलाई आधार मानेर प्रतिशत छुट्याउने र सोहीअनुसार प्रिमियम रकम बाँड्ने गरि मोडालिटी तयार भएको छ।
उदाहरण दिंदै उनले भने, "पहिलो वर्ष ५ अर्बको व्यवसाय भएको अवस्थामा यसको ७० प्रतिशत रकम अर्थात ३ अर्ब ४५ करोड प्रिमियमलाई १२ वटा जीवन बीमा (मत लाइफ र एलआईसीएन बाहेक) र ३ वटा माइक्रो लाइफ गरि १५ वटा संस्थालाई बराबर बाँड्ने र त्यसपछि ३१ प्रतिशतले हुन् आउने १ अर्ब ५५ करोडलाई उनीहरुले यसअघि दुई वर्ष गरेको व्यवसायको अनुपातमा वितरण गर्ने सहमति जुटेको छ।"
पुल व्यवस्थापक को बन्ने र प्रिमियमलाई कसरी हिस्सा लगाउने भन्ने बिषयमा सहमति नजुटेपछि पुलमा जाने सहमति भएपनि यसको सुरुवात हुन सकेको थिएन। बीमा प्राधिकरणले नेपाल रि र हिमालयन रि लाई व्यवस्थापक बनाउने र दुवैको खाता एकै बनाउने भनेपछि को व्यवस्थापक बन्ने भन्ने विवाद मिलिसकेको थियो।
प्रिमियमलाई बाँड्ने बिषयमा सहमती नजुटेपछि एउटा समान धारणा बनाएर आउँनलाई बीमा प्राधिकरणले जीवन बिमक संघलाई केहि दिनको समय दिएको थियो। सोहिअनुसार अहिले जीवन बीमा कम्पनीबीच एउटा मोडालिटी तयार भएपछि अब पुलमा जाने बिषय अगाडी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले म्यादी बीमामा पुलमा जाने मोडालिटीमा कम्पनीहरुबीच सहमती जुटिसकेको र प्राधिकरणले पनि कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको बिजपाटीलाई बताए। "कार्यविधि स्वीकृत भईसकेको छ, अब परिपत्र जारी गर्न बाँकी छ" अध्यक्ष सिलवालले भने, "६९ र ३१ प्रतिशतको अनुपातमा प्रिमियम रकम बाँडफांड हुनेगरी परिपत्र आउनेछ।"
पुलमा जाने सहमति जुटेसंगै बैदेशिक रोजगारीको लागि जारी गरिने म्यादी बीमाको लागि जीवन बीमा कम्पनीले कमिसनको नाममा गर्दै आएको करोडौंको खर्च अब वचत हुने भएको छ। एकै कम्पनीले १२ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच चर्चा छ।
'एक लाख पोलिसी बिक्रि गर्दा १२ करोड कमिसनमा खर्च हुने अवस्था थियो, अब त्यो रोकिनेछ। यसले जीवन बीमा कम्पनीको हिजो कमिसनको नाममा हुने खर्च बचाउनेछ। जसले कम्पनीको नाफा बढ्नेछ भने बिमितको बोनस बढाउन पनि मद्दत मिल्नेछ' एक कम्पनीका सीइओले बिजपाटीलाई भने।
यसअघि पनि दुई प्रतिशत कमिसनकै कुरालाई लिएर चार वटा अलग अलग जीवन बीमा कम्पनी बीच तिब्र असन्तुष्टि बढेपछि पुल बाहिर रहेका कम्पनीको लबिइङमा २०७५ माघ १ गतेदेखि शुरु गरिएको पुलको व्यवस्था २०७९ साउन १ गतेदेखि पुलमा जाने विषय बन्द गराइएको थियो।
यस अघि:
- २% कमिसनको खेलले अड्कियो म्यादी बीमामा ‘पुल’ मा फर्किने सहमति
