नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान–१७ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा लेखासम्बन्धी नियामक निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
वित्तीय प्रतिवेदन मान-१७ को कार्यान्वयनका लागि बीमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने तयारी, नियामक निकायहरूको भूमिका, जनशक्ति तथा नविनम् प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान-१७ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘यो कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ, यसका लागि मार्गनिर्देश बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, नियामक निकायहरू सहयोग गर्न तयार छन् ।’
अध्यक्ष सिलवालले यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्राधिकरणको संयोजकत्वमा लेखासम्बन्धी नियामक निकायहरूका यससम्बन्धी विज्ञहरू रहेको समिति गठन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रवीण कुमार झाले बीमा क्षेत्रमा यो कार्यान्वयनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट सूचना आदान प्रदान लगायत पूर्णरूपमा सहयोग हुने बताए ।
लेखापरीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष अनुप कुमार श्रेष्ठले लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यमान जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान-१७ कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ समयमै काम शुरू गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारीले एनएफआरएस,आरबीसी, आरबीएस र ओआरएसएको कार्यान्वयनबाट बीमा क्षेत्र थप सबल, विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही हुने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, लेखापरीक्षणमान बोर्ड र लेखामान बोर्डका पदाधिकारी, नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्त विभाग प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।
बीमा क्षेत्रमा आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान–१७ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने र बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान-१७ मा आधारित वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
.gif)
