सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड वर्षौँदेखि सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्दा बक्यौता रकम १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम फागुन २५ सम्मको हो। भुक्तानी दिन नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गरेको दाबी रकमको रुजुससमेत हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०७२ मा स्थापना भएदेखि २०७९/८० सम्म प्रिमियमबाट ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, तर सोही अवधिमा ४० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बिमा बोर्ड प्रत्येक वर्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ।
बोर्डमा ४८ निजी अस्पतालसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्। हालसम्म ९९ लाख २३ हजार बिमित छन्। बोर्डका अनुसार दैनिक २५ देखि ३० हजार बिमितका करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका दाबी आउँछन्। यो हिसाबमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
बिमा कार्यक्रममा सहभागी जनसंख्या घट्दै गएको छ। २०७७/७८ मा बिमा नवीकरण दर ७५ प्रतिशत थियो, जुन २०७९/८० मा घटेर ५९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। बोर्डले २०८०/८१ को तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।
आगामी असारसम्म पुग्ने अनुमानित २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बोर्डले उठाउन सक्ने प्रिमियम र सरकारले दिने अनुदानभन्दा ९ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले साढे १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, तर यो रकम अपर्याप्त देखिएको छ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप, सेवा प्रदायक संस्थाले सम्झौता अनुरूप सेवा नदिनु, अनियमितता र कमजोर अनुगमन बिमा खस्कँदै जानुका मुख्य कारण हुन्। झूटो विवरण पेस गरी बढी भुक्तानी दाबी गर्ने परिपाटीसमेत रोक्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बिमा सुधारका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने योजना संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने प्लास्टिकजन्य, चिनीजन्य, रसायनजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्ने करको केही हिस्सा बिमा कोषमा ल्याउने प्रस्ताव रहेको उनले जानकारी दिए।
हालै मात्र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अध्यक्षमा विकास अर्थशास्त्री तनहुँका डा. रघुराज नियुक्त भएका छन् भने कार्यकारी निर्देशकविहीन छ। पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले २०८१ भदौमा राजीनामा दिएका थिए भने कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल २०८१ मंसिरमा सकिएको थियो। नेतृत्व अभावकै कारण समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको बोर्डका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।
बिमा बोर्डले आवश्यक सुधार नगरे बक्यौता बढ्दै जाने, सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिन अस्वीकार गर्ने र बिमा कार्यक्रम पूर्णरूपमा असफल हुने जोखिम बढेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
.gif)
.gif)
