स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि ४० अर्ब आवश्यक, सरकारको नयाँ योजना अघि बढ्दै

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले बजेट अभावका कारण स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता तिर्न चुनौती रहेको बताए।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, अघिल्लो बक्यौता तिर्दै स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाइएको छ। "कि ४० अर्ब विनियोजन गरौं, कि नयाँ श्रोत सुनिश्चित गरेर बीमा कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भर बनाऔं," उनले भने।

स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे। उनले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने बताए। "स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प छैन," मन्त्री पौडेलले भने, "संसारभर श्रोत सुनिश्चित गरेर बीमा कार्यक्रम चलाइएको छ। प्रस्तावित योजना सफल भए ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा दिन सकिन्छ।"

मन्त्री पौडेलले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूले उपचारका लागि छुट्याएको रकमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमामार्फत खर्च गर्ने हो भने कोष बलियो बन्न सक्ने बताए। "तीनवटै सरकारले उपचारमा दिने खर्च बीमा कोषमा जाने हो भने नागरिकलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिन सकिन्छ," उनले स्पष्ट पारे। उनले स्वास्थ्य बीमालाई मजबुत बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एकीकृत गर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूबाट पनि अनिवार्य योगदान लिने, र गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशत नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले तिर्ने योजना अघि सारिएको बताए।

हाल स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले यसलाई १८ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए। "बुढिगण्डकी परियोजनाबाट लिइएको जस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा मोबाइल रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै प्रतिशत लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं," उनले सुझाव दिए। सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ५० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा लैजाने, मालपोत तथा अन्य करको थोरै प्रतिशत कोषमा राख्ने उपायहरू पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।

स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइने मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। अनावश्यक उपचार गर्नेलाई सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कडा प्रावधान राखेर फेक क्लेम रोक्ने तयारी भइरहेको छ। साथै, बीमा रकमको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न १० प्रतिशत को-पेमेंट प्रणाली लागु गरिने भए पनि, दुरुपयोग रोकिएको खण्डमा यो हटाउन सकिने उनले प्रस्ट पारे।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउन आएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए। "स्वास्थ्य बीमाको स्थायित्वका लागि सरकार गम्भीर छ," उनले भने, "श्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारी योजना ल्याएर सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौं।"