हाइड्रो आयोजना र बीमा कम्पनीबीच बीमाको दर नन ट्यारिफ (आपसी सहमति) मा निर्धारण गर्ने सहमती कार्यान्वयन नहुँदा जलविद्युत व्यवसायी आक्रोशित भएका छन्। तत्कालीन बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको पालामा भएको सहमती अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको व्यवसायीको गुनासो छ।
उक्त सहमतीअनुसार बीमाको न्यूनतम दर नलगाई हाइड्रो कम्पनी र बीमा कम्पनीबीच आपसी सहमतिमा दर तोकिने भनिएपनि त्यसको विपरीत प्राधिकरणले ट्यारिफ प्रणाली लागू गरिदिएपछि जलविद्युत आयोजनाको बीमा लागत ६०० प्रतिशतसम्म बढेको व्यवसायीहरुको आरोप छ। "१६ लाखमा हुने बीमा अहिले ६० लाख पर्न थालेको छ, यसले हाम्रो लागत र जोखिम दुवै बढाएको छ," एक व्यवसायीले बताए।
तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले अत्यन्तै न्यून बीमाशुल्कका कारण ठूला आयोजनाहरु कागजी रूपमा मात्र बीमित देखिएको र दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको दाबी गर्दै न्यूनतम बीमा शुल्क प्रणाली ल्याएका थिए। तर सो निर्णयले हाइड्रो क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्याएको व्यवसायीको ठम्याइ छ।
इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई समस्या जानकारी गराइसकिए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन। "नियामकले हाम्रो गुनासो सुनिरहेका छन् भन्ने आशा छ, तर यो ढिलाइले निर्माण प्रक्रिया नै संकटमा परेको छ," उनले भने।
यता नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशील देब सुबेदीले तत्कालिन अध्यक्षको समयमा तत्कालिन समयमा भएको निर्णयबाट उत्पन्न परिस्तिथिलाई सहजीकरण गर्नेबारे सहमती भएको बताउदै सोहिअनुसार सहजीकरण हुने बताए।
हाल नेपालमा डेढ सयभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भने थप दुई सय पचास आयोजनाले निर्माणको अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। यी आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आएमा कुल ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान छ। यिनमा १४ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुनेछ, जहाँ बीमा कम्पनीले मात्रै ६ करोड डलरसम्मको बीमाशुल्क आर्जन गर्न सक्ने आँकलन छ।
हाइड्रो बीमा विवादले देशको ऊर्जा सुरक्षासँगै बीमा बजारमा पार्ने प्रभावबारे अझै ठोस निर्णय नआएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
.gif)
.gif)
