उखु किसानलाई मन्त्रीले नै गरे वेवास्ता

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Dec 25, 2020 | 01:26:55 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

चिनी मिलहरुले उखुको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानले आन्दोलन गरेको १३ दिन पूरा भएको छ । चार वटा चिनी मिलले चार वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनरत किसानको माग नै ओझेलमा परेको छ । 

आन्दोलनमा सहभागी धेरै किसानहरु बिरामी पर्दा समेत सरकारले वेवास्ता गरेको किसानहरु बताउदैँ आएका छन् । किसानको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै माइतिघर मण्डलामा पुगेका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले छिट्टै बाँकी रकम भुक्तानी हुने आश्वासन दिएपनि अहिले वेवास्ता गरेको उनीहरु बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयले मंसिर ३० गते तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिदाँै चिनी मिलका सञ्चालकलाई प्रक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशन अनुसार मिल सञ्चालकलाई प्रक्राउको तयारी गरेका जिल्लाका सिडिओलाई पुनः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमका कारण मन्त्री द्धउ बादल र भट्टले चिनी उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको उनीहरु बताउँछन् । 

सरकारले जिम्मा लिए आन्दोलन छोड्न तयारी

उखुको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आएका उखु किसानहरु १५ दिनभित्र रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी भए आन्दोलन स्थगीत गर्न तयार भएका छन् । १३ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका किसानहरुले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै सरकारले रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरे आन्दोलन रोक्न तयार भएको बताएका हुन् । 

‘निर्धारित मितिमा अर्थात १५ दिनभित्र उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराइएन भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयले बहन गरी मन्त्रालयले नै भुक्तानी गनुपर्छ । १५ दिनभित्र रकम भुक्तानी नभएमा १६ औँ दिनमा उद्योगीलाई सिधै थुनामा राख्ने कानुन निर्माण गरी उसको जायजेथा मन्त्रालयले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई १० दिनभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी गराउनुपर्ने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयको रहनेछ’, उखु किसान संघर्ष समितिको मन्त्रालयमा पठाएको धारणा पत्रमा भनिएको छ । 

संघर्ष समितिले उद्योगी र किसानको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा फरक देखिएको भन्दै बक्यौता रकम निक्र्योल गर्न किसान, सरकारी प्रतिनिधि र चिनी उद्योगी सहभागी अध्ययन कार्यदल गठन गर्न माग गरेका छन् । 

उक्त पत्रमा गृह, उद्योग, कृषि र अर्थका प्रतिनिधि एक एक गरी ४ जना, किसानबाट ३ जना र चिनी उत्पादक संघ र उखु किसान संघर्ष समितिबाट एक÷एक गरी ९ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेर १० दिन भित्रमा सुझाव पेश गर्न अध्ययन टोली गठन गर्न किसानले माग गरेका छन् । 

चिनी मिलले किसानबाट उखु किन्दा १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने, अन्यथा सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, सरकारले तोकेको उखुको सर्मथन मूल्य र सरकारी अनुदान रकम छुट्याएर किसानलाई समयमै दिनुपर्ने, मिलको १० किलोमिटर क्षेत्र भित्रका किसानले अन्य मिललाई उखु दिन नपाउने सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग पनि किसानहरुको छ ।

बिहीबार किसानले पठाएको पत्र प्राप्त भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमो किसानसँग भएको छलफलका आधारमा प्रस्ताव आएको भन्दै वार्ताबाटै समस्याको समधान खोजीने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउँछिन् । 

तीनवटा मिलले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरिसकेपनि लुम्बिनी मिलका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएका उनी बताउँछिन् । मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न पुनः गृहमन्त्रालले सम्बन्धीत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाइसकेको भन्ने जानकारी आएको छ, भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई छिट्टै कारवाही हुन्छ, उनले भनिन् । 

मन्त्रालयले रकम भुक्तानी सुरु भएको भन्दै किसानलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर जिल्ला फर्कन आग्रह गर्दै आएको छ । किसान गत वर्ष सरकारले नै झुक्याएको भन्दै सबै रकम भुक्तानी पाएपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने अडान लिदैँ आएका छन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved