सरकारले बिना अध्ययन कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको अध्ययन नगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनुपर्ने नीजि क्षेत्रको माग छ । तीनै संस्थाले विगतमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी एकलौटी रुपमा निर्णय गरेकोसमेत जनाएका छन् । उनीहरुले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य छलफल गर्न माग गरेका छन् ।
२०७५ फागुनमा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय समितिले प्रस्तावित ऐनबाट उक्त विषय हटाएपछि त्यो प्रकरण रोकिएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० संशोधन गर्दै पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुला’ गरेको जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोधमा डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, मत्स्यपालन संघ र केन्द्रीय पशुपछी पालन संघले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
