सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको भन्दै किसान तथा व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । कृषिमा विदेशी लगानीविरुद्ध राष्ट्रिय संघर्ष समितिले बुधबार दिउँसो बानेश्वरमा आ–आफ्नो पेसा झल्किने सामग्रीसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हुन्।
विरोध स्वरुप किसानहरुले हलो, दूधको क्यान बोकेर साना किसान उद्यमी व्यवसाय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन खारेज गर, कृषिमा अनुदान बृद्धि गर, स्थानीय तहमा कृषि विज्ञको व्यवस्था गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्डहरु राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीविरुद्ध ३७ वटा कृषि उद्यमी तथा संघ/संस्थाले एक्येवद्धता जनाएको संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहाल बताउँछन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै सरकारले गत पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न कृषि उद्यमीहरुले संयुक्त रुपमा शान्तिपूर्ण विरोध सुरु गरेका हुन् ।
अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक शिवराम केसी किसान र मजदुरको कुरा उठाउँदै आएको मन्त्रीहरुबाट नै नेपाली किसानलाई धोका भएको बताए । कृषि र उद्योग मन्त्री दुबै किसानका छोरा छोरी भएतापनि आफैँ मन्त्रीहुँदा किसानलाई रुवाएको बताए ।
उनले सरकारले गरेको गल्ती, जनताको बीचमा गरेको बाचा फिर्ता गर्न आग्रह गरे । ‘नेपाली कृषि उद्योग अहिले नै कमजोर अवस्थामा गैसकेको छैन, नेपाली उद्योगहरुले नै पर्याप्त मात्रामा कृषि उपजहरु उत्पादन गरिरहेका छौँ, आत्मनिर्भर भएकै क्षेत्रमा किन चाहियो विदेशी लगानी’, उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उक्त निर्णय किसानसँग मात्र नभएर देशको हितमा नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले बिना तयारी केही विचौलीयाको भरमा परेर विदेशी लगानी खुला गरेको भन्दै नेपाली जनतालाई लुटन उनीहरुलाई ल्याउन लागिएको उनले आरोप लगाए ।
किसानहरुको विभिन्न संघसंस्था, किसान आयोग लगायतका छाता संगठनमा बिना छलफल सरकारले एकलौटी रुपमा रातारात गरेको उक्त निर्णय मान्य नहुने डेरी उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी बताउँछन् ।
सरकारले रातारात गरेको निर्णयले स्वदेशी साना लगानीकर्ता किसान र उद्योगीको रोजीरोटी खोसिएको उनले बताए । उनले अस्थायी सरकारले रातारात निर्णय गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरु भएको भन्दै उक्त निणर्य फिर्ता नभएसम्म किसान र उद्योगीहरुले विरोध प्रदर्शन जारी रहने बताए ।
