उखु किसानहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक दलका किसान सम्बन्धि भातृ संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । विभिन्न ६ वटा किसान संगठनहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उखु किसानका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
‘रातोदिन वर्षा, झरी, गर्मी, ठण्डी, हिउँ, तुषारो नभनीकन वर्षभरि परिश्रम गरेर उत्पादन गरिएका कृषि उपजहरूले बजार नपाउनु, बजारमा लगिएका आफ्ना उपज÷वस्तुको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न नपाउनु र महिनौँको मेहनतबाट उत्पादन गरेको वस्तुमा उत्पादक किसानहरूले अत्यन्तै कम मूल्य पाउनु तर उपभोक्ता तथा आम सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्य चुकाउन वाध्य हुनुपर्ने र उपभोग्यवस्तुको मूल्यको ठुलो हिस्सा विचौलिया, दलाल र व्यापारीहरूले पाउने स्थिति नेपाली कृषिको तितो यथार्थ हो’ प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि बेचिएको वस्तुको वर्षौसम्म भुक्तानीसमेत प्राप्त गर्न नसक्नुले किसानहरूको थप शोषण मात्रै भइरहेको छैन, उनीहरूका चहराइरहेका घाउमाथि नून–चुक थप्ने काम निरन्तर हुँदै आएको छ ।’
‘उखु किसानहरूले चिनी मिलहरू र अन्य व्यापारीहरूलाई बेचेको उखुको भुक्तानी बापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम (व्याज तथा हर्जाना समेत) एकमुष्ठ रुपमा र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्न÷गराउन हामी किसान संगठनहरू जोड्दार माग गर्दछौँ’ प्रेस वक्तव्यमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘यदि किसानहरूको रकम तत्काल भुक्तानी नगरिएमा हामी उखु किसानहरूको पक्षमा चिनी उद्योगी तथा व्यापारीहरू र सरकारको विरुद्धमा कडा संघर्षमा उत्रने र संघर्षको मैदानमा कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित चिनी उद्योगी, व्यापारी तथा सरकार हुने कुरा पनि यसै प्रेस वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’
प्रेस वक्तव्य अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा) का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इञ्चार्ज कृष्ण रानाले संयुक्त रुपमा जारी गरेका हुन् ।