बिजपाटी फलोअप : ३३ नम्बर बूँदाले झस्काएपछि मलमा महँगी थप्ने निर्णयबाट व्याक भए प्रचण्ड

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Mar 20, 2023 | 04:39:46 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

एक साता अघि सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदानमा ११ प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको एक हप्ता अघि गरेको अनुदान कटौतीको निर्णय हप्ता दिन पनि टिकेन । 

किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने अभियानको पहिलो कर्ता वर्तमान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हो भनेर दाग लाग्ने स्थिति बनेपछि आज चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मलमा दिँदै आइएको अनुदानलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

 आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई जनयुद्ध अघि तत्कालिन सरकासँग राखेको ४० बुँदे मागको ३३ नम्बर बुँदाले झस्काइदियो । भलै, निर्णय गर्नु अघि उनले यो कुरालाई ख्यालै गरेनन् । उक्त बुँदामा उल्लेख छ, 'मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।' त्यही बुँदामा टेकेर आम किसान मजदुरको साथमा ससस्त्र जनयुद्ध गरेको माओवादी पार्टी कै नेतृत्वको सरकारले किसानलाई नै मार पार्न खोजेपछि सर्वत्र विरोधका स्वरहरु गुञ्जिए । यसअघि बिजपाटीले मलमा महँगी बढाउने निर्णयले प्रचण्डलाई महँगो पर्नसक्ने उल्लेख गरी 'मलमा महँगी थप्ने माओवादी सरकारले किन सम्झेन शसस्त्र युद्ध अघि राखेको ४० बुँदे मागको ३३ नम्बर ?' शीर्षकमा टिप्पणि नै लेखेको थियो । अन्तत: उनलाई ३३ नम्बर बुँदाले नराम्ररी झस्कायो र अहिले निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए ।

नेकपा (माओावदी केन्द्र) का एक नेताले जनयुद्धमा उठाएका हरेक बुँदा आफैँमा महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसलाई अहिलेको सरकारले कुनै हालतमा भुल्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार पनि आजको निर्णयमा सरकारलाई त्यही ३३ नम्बर बुँदाले झस्काएको हो । 

यसअघि मलमा अनुदान कटौती गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मलको मूल्यवृद्धि, विनिमय दरमा परेको चाप तथा लागत वृद्धिलाई कारण देखाएको थियो । जसअनुसार सरकारले ११.७८ प्रतिशतले मलको अनुदान कटौती गरेको थियो । त्यही माओवादी पार्टी हो, जसले तीन दशक अघि २०५२ सालमा ‘मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ’ भन्ने माग सरकारसमक्ष राखेर शसस्त्र युद्धमा होमिएको थियो । उसले आफ्नो तीन दशक अघिको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुको साटो झन् कीसानलाई पीडा थप्ने गरी निर्णय भएको भन्दै सर्वत्र आलोचनासमेत भएको थियो ।  

माओवादीले २०५२ सालमा शसस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्दा ४० बुँदे माग सरकारसँग राखेको थियो । जनजीविकाको सवालअन्तरगत राखिएको बुँदानम्बर ३३ मा ‘मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख थियो । 

जुन पार्टीले किसानका कुरा उठाएर शसस्त्र आन्दोलन थाल्यो, अहिले त्यही पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा मलको अनुदान कटौती गर्नुले किसानप्रति उसको दृष्टिकोण बदलिएको त होइन ? भन्ने सवालहरु उठेको थियो । 

कति कटौती गरेको थियो ? 

मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समग्रमा ५९.०४ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । यदी त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए किसानले मलमा महँगो शु:ल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । युरिया मल किलोमा ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपैयाँले महँगो हुने थियो ।

 अर्थले अनुदान ५० प्रतिशतमा सिमित गर्न यसअघि नै भनिसकेकाले त्यसैमा टेकेर उक्त निर्णय भएको थियो । भ्रष्टाचार तथा सुशासन व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारका जरोलाई निमिट्यान्न पार्ने र खर्च बढाउने सार्वजनकि प्रशासनका अनावश्यक बोझलाई सही व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान नदिइ प्रत्यक्ष किसानको अनुदानमा आँखा लगाउन पुगेको थियो । 

अनुदान घटाउँदा किसानको सहभागिता बढ्ने र अभावमा मल बढी आयात गर्न सकिने तर्कका आधारमा गरिएको अनुदान कटौतीमाथि पुन:विचार गरेर सरकार एक पटक किसानको मन जित्न सफल भएको छ । यस्ता जनजीविकाको सवालमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै जाने हो भने सरकारमाथिको विश्वास बढ्दै जाने जानकारहरु बताउँछन् । 

मलको आवश्यकता कति ?

नेपालमा वार्षीक ५ लाख २० हजार टन मलको आवश्यकता छ । तर चार लाख मेट्रिक टन मल पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसपाली विभिन्न समयमा मलका लागि करिब ३९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सुरुमा आएको १५ अर्बको कुल एक लाख ५० हजार मेट्रन टन मल वितरण भइसक्यो । थप १६ अर्ब बजेट दिइएको छ । 

उक्त बजेट टेन्डर प्रक्रियामा गएका बेला सरकारले ७ अर्ब ५० करोड बजेट थपेको छ । सबै बजेटबाट तीन लाख मेट्रिक टन पनि आउने देखिँदैन । यसपाली पनि किसानले मलको अभावको खुलेरै सामना गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि महँगी थोपरिदिएपछि दोहोरो मारमा पर्न लागेका किसानका लागि आजको निर्णयले केही भने पनि राहत दिएको छ ।

यस अघि : मलमा महँगी थप्ने माओवादी सरकारले किन सम्झेन शसस्त्र युद्ध अघि राखेको ४० बुँदे मागको ३३ नम्बर?

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved