अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) र नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा सुधारका लागि २१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ‘यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाईरेक्ट फाईनान्सिंग परियोजना, गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट’ को घोषणा गरेको छ।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको नयाँ पाँच वर्षीय ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजीको पनि उद्घाटन गरिएको थियो । जसमा नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सुधार गर्न अमेरिकी सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो।
यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाईरेक्ट फाईनान्सिंग परियोजनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु मार्फत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरुमा कृषि विकास कार्यक्रमहरूको योजना र कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नको लागि नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। परियोजनाले ६९ हजार घरधुरीलाई ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि र कृषि अभ्यासहरू अपनाउन सहयोग गर्नेछ।
नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४/२०२८ ले गरिबी, भोकमरी, र कुपोषणलाई दिगो रूपमा घटाउनका लागि कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्न लक्षित छ। यस कन्ट्री प्लान अन्तर्गत तराई र पहाडका २६ जिल्लाहरु समावेश हुनेछन् । जसअन्तर्गत अमेरीकी सरकारको कृषि विकास कार्यक्रमलाई मधेस प्रदेशसम्म विस्तार गरि नेपालको सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनसंख्यामा अझ बढी पहुँच बढाउनेछ।
सो अवसरमा अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी नेपाल कन्ट्री प्लानले संयुक्त राज्य अमेरिका,नेपाल सरकार, यहाँका निजी क्षेत्र र समुदायहरूसँगको विद्यमान साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने बताए ।त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्य सुरक्षालाई अगाडि बढाउन र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न दुबै सरकारको संयुक्त प्रयास रहेको बताए ।
सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्युचर कार्यक्रमले ८ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, ब्यबसाय प्रबर्धन र पोषणमा सुधारका लागि १८१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ।
यी पहलहरूले गर्दा फिड द् फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लाहरुमा गरिबीमा ७१ प्रतिशत र बालबालिकामा हुने कुपोषणमा ३९ प्रतिशतले कमी आएको छ।
.gif)
.gif)
