बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु १ अर्ब र आगामी वर्ष रु १६ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाइएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारले आधुनिक कृषि र व्यावसायिक पशुपालन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित किसानलाई ऋण दिने योजना ल्याए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संशय छ। प्रदेशमा ३ लाख ३१ हजार किसान रहेका छन्, तर पर्याप्त अनुदान नपाएको गुनासो भइरहेकाले ब्याज अनुदानमार्फत राहत दिने तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
तर, किसानहरूले पूर्वाधार, मलखाद, सिंचाइ र बजार पहुँचको अभाव रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले किसान परिचयपत्र, वर्गीकरण र उत्पादनका आधारमा नीति बनाएर ‘स्मार्ट फार्म’ निर्माण गर्ने योजना ल्याए पनि यसअघि घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव छ।
यसैबीच, माटो परीक्षणसम्बन्धी अध्ययनले प्रदेशमा माटोको गुणस्तर खस्कँदै गएको देखाएको छ। हेटौँडास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख डा. जनार्दन खड्काले व्यावसायिक खेती हुने काभ्रे, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुरका माटोमा अम्लीयपन अत्यधिक बढेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ का अनुसार अधिकांश किसानले माटो परीक्षण नगराएका कारण उत्पादकत्वमा गिरावट आएको छ। सरकारले कृषकलाई ब्याज अनुदान दिएर मात्र नभई, उत्पादनशीलता सुधारका अन्य रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। अब, सरकारको नीति घोषणामै सीमित हुने कि किसानसम्म पुग्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहनेछ।
.gif)
.gif)
