गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तर घट्दै आएको सिमेन्टको मूल्य आगामी आर्थिक वर्ष भने बढ्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लगातार सिमेन्टको भाउ घट्दै आएको छ । २ वर्षमा गरेर प्रति बोरा करिब २ सय रुपैयाँ भाउ घटेको छ ।
मूल्य बढ्ने कारण
सिमेन्ट उत्पादनका लागि अवश्यक पर्ने चुनढुंगा यसवर्ष ढुवानी हुन सकेन । सामान्यतया, चुनढुंगाको ढुवानी फाल्गुणदेखि जेष्ठसम्म हुने गर्दछ । तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले चैत्र ११ देखि मूलुक लकडाउन गरेका कारण चुनढुंगा ढुवानी नहुँदा भारतबाट क्लिङ्कर किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था आउने भएकाले सिमेन्ट महँगो हुने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
‘लकडाउनका कारण चुनढुंगा ढुवानी गर्न सकिएन’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर ढुवानी गर्न खोज्दा पनि स्थानीय सरकारहरुले सहजिकरण नगरिदिँदा चुनढुंगा ढुवानी गर्न सकिएन ।’
वर्षा सुरु हुनु अगावै चुनढुंगा ढुवानी गरेर उद्योगसम्म लगेर राख्ने र माघसम्म सोही चुनढुंगामार्फत सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेका उद्योगीहरु यसवर्ष मारमा परेका छन् । मनसुन सुरु भएकाले अब लकडाउन खुलेपनि खानीबाट चुनढुंगा ढुवानी गरेर उद्योगसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा सञ्चालित ६१ व्टा सिमेन्ट उद्योगमध्ये २१ वटा उद्योगले आफैँ क्लिङ्कर उत्पादन गर्छन् । तर खानीबाट चुनढुंगा लगेर उद्योगमा स्टक राख्न नसक्दा अब भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आईपर्ने भएकाले सिमेन्ट प्रतिबोरा १ सयदेखि १५० रुपैयाँसम्म महँगो हुन जाने अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
सरकारले उद्योगीलाई तिर्न बाँकी रकम ५० अर्ब
हल नेपालम ासिमेन्टको उद्योगमै पर्ने मूल्य भने ओपीसी र पीपीसी बीच एक बोरामा करिब सय रुपैयाँको फरक छ । उद्योगबाटै खरिद गर्दा एक बोरा पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ६२५ रुपैयाँ देखि ६६० रुपैयाँसम्म पर्छ । ओपीसी सिमेन्टको उद्योगमै पर्ने मूल्य एक बोराको ७ सय देखि ७७० रुपैयाँसम्म छ ।
नेपालका विकासे आयोजनामा खपत भएको सिमेन्टको भूक्तानीसमेत पाउन मुस्किल परेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । वर्षैपिच्छे सिमेन्ट खपत हुने तर समयमै भूक्तानी नपाउँदा हरेक वर्ष व्यवसायीले लिनुपर्ने पैसा थपिँदै जाने गरेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी रकम हरेक वर्ष तिरेर घटाउँदै लगिने भएपनि चालु वर्षको जेठ अन्तिमसम्म उद्योगीले सरकारी आयोजनामा खपत भएको सिमेन्ट वापत लिनुपर्ने भूक्तानी ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।
ठेकेदारमार्फत भूक्तानी लिनुपर्ने भएकाले समयमै भूक्तानी पाउँन नसकिएको उद्योगीहरुको भनाई छ । ठेकेदारले आयोजनामा काम समयमा नसक्दा सरकारबाट भूक्तानी समयमा नपाउने र समयमा ठेकेदारले पैसा नपाउँदा सिमेन्ट उद्योगीले पनि पैसा समयमै नपाउने समस्या रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
