भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । आवश्यकता अनुसार कानुन परिमार्जन गरेरै भएपनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारण सभामा मन्त्री नेम्बाङले पूर्वाधारको विकास बिना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा नहुने बताएका हुन् । सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै पनि निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्बाङले देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए ।
‘वर्तमान सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई तीव्र प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा यी पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा भइरहेका ठूला विकास, अहोरात्र खटाइ, सडकहरुमा तीव्र विकास र कालोपत्रे, गौरवका आयोजनाहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनु आदिले पुष्टि भएको छैन र ?’ नेम्बाङले प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरता विना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताउँदै गुनासो मात्रै गर्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने बताए ।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन विना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी नरोक्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुखसमेत रहेका बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
कार्यक्रममा सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पाले राज्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्यसमेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रबैयाका कारण निर्माण उद्योग धाराशायी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । तालुक मन्त्री नेम्बाङलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएको महासंघले भौतिक मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै अगाडि आफूहरुको संयमतालाई कमजोरीका रुपमा नलिने चेतावनी दिएको हो ।
अध्यक्ष सिंहले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमान्दार भएन ।’
अव्यवहारिक नीति नियम, निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महङ्गी, असुरक्षा लगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले राज्य यसप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । गएका महिना सुदूरपश्चिमदेखि कर्णाली राजमार्ग र उत्तरतिर चीनको नाकासम्मका सबै पूर्वाधारको निरीक्षण गरेका इन्जिनियर थपलियाले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बन्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
