किन आउन सकेनन् कोलोनी र अपार्टमेन्ट परियोजना ?

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Apr 19, 2021 | 06:06:06 PM मा प्रकाशित

sarbottam cement

कोभिड–१९ को महामारीपछि सामूहिक आवास (कोलोनी) र अपार्टमेन्ट परियोजनामा ब्याकप कमी आएको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा यस्ता परियोजना बनाउन स्वीकृत लिन आउने विकासकर्ताहरु धेरै हुने गरेपनि अहिले भने निकै न्यून रहेको छ ।

कोभिड पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, भक्तपूर र ललितपूर) मा अपार्टमेन्ट, कोलोनी र प्लटिङ गरी जम्मा १० परियोजनाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख भाईकाजी तिवारीका अनुसार यसरी स्वीकृति पाउने परियोजनामा सामूहिक आवास (कोलोनी) १, अपार्टमेन्ट १ र प्लटिङका ८ छन् । 

ललितपुरमा कोलोनी र काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा अपार्टमेन्ट बनाउन प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । अहिलेसम्म उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र प्लटिङका तीन सयभन्दा बढी परियोजनाले स्वीकृति लिइसकेका छन् । 

कित्ताकाटको प्रभाव

‘कोरोना माहामारी अगाडी यस्ता परियोजना स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनेको संख्या उल्लेख्य थियो, कार्यालयमा पनि कामको चाप ज्यादै थियो, तर अहिले आएका आवेदनको संख्या हेर्ने हो भने निकै न्युन छ’ प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीले भन्छन्, ‘कोभिड केही कम भएपछि परियोजनाहरु आउलान् भन्ने थियो, घर जग्गाको कारोबार बढ्दा पनि कोलोनी, अपार्टमेन्ट लगायत परियोजना आउन सकेका छैनन्,  कित्ताकाटमा भएको कडाइले पनि केही प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।’

खेतीयोग्य जमिन खण्डित हुने क्रम रोक्न भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन नभएको सिफारिस दिएपछि मात्रै कित्ताकाट हुँदै आएको छ । 

मालपोतबाट स्वीकृत

कतिपय स्थानीय तहले भने खेतीयोग्य जमिनलाई पनि खेतीयोग्य नभएको भन्दै सिफारिस गरिदिँदा कित्ताकाट भईरहेको छ । प्राधिकरणमार्फत कित्ताकाटको स्वीृकति लिन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कारोबारीहरु मालपोतमार्फत कित्ताकाट गराउन लागि परेको स्रोतले बताएको छ ।

‘प्राधिकरणबाट प्लानिङको स्वीकृति लिँदा कुल जग्गाको ५ प्रतिशत जग्गा अनिवार्य छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ’ स्रोत भन्छ, ‘तर, मालपोतबाट गराउन सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने गरी थोरै जग्गा छोडेपनि हुन्छ, त्यसैले घरजग्गा कारोबारीहरु मालपोतमार्फत कित्ताकाटको स्वीकृति गराउन लागिपरेका छन् ।’

‘हामीमार्फत कित्ताकाटको स्वीकृति लिँदा ५ प्रतिशत जग्गा अनिवार्य छाड्नपर्छ’ स्रोतले पुष्टि गर्दै भन्यो, ‘मालपोत कार्यालयले २ प्रतिशत जग्गा छाडेर पनि स्वीकृति दिँदा रहेछन्, यसले गर्दा कारोबारीहरु प्राधिकरण नआई मालपोत पुग्दा रहेछन् ।’

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved